अमित शाह के मेघालय दौरे के दौरान छात्रों की मांग, ILP लागू करने और स्थानीय नौकरियों की सुरक्षा पर जोर

Meghalaya: खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) ने 4 जून को शिलांग में खास जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए। इन पोस्टरों में इनर लाइन परमिट (ILP) को लागू करना, यूरेनियम माइनिंग पर बैन लगाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के ज़्यादा मौके शामिल हैं।

स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन के सदस्यों ने खास रास्तों पर, खासकर मेघालय की राजधानी के पोलो इलाके में बैनर लगाए, जहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे बड़े लोग नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) के 73वें प्लेनरी सेशन में शामिल होने के लिए गुज़रे थे।

बैनरों में उन मुद्दों को हाईलाइट किया गया था, जिनके बारे में KSU ने कहा कि सरकार को बार-बार बताने के बावजूद वे सुलझ नहीं पाए हैं। खास मांगों में मेघालय में बाहरी लोगों की एंट्री को रेगुलेट करने के लिए ILP सिस्टम को लागू करना, राज्य में यूरेनियम माइनिंग पर पूरी तरह बैन लगाना और नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज (NEIGRIHMS) में स्थानीय युवाओं की भर्ती शामिल थी।

KSU के सदस्य पुलिस वालों से बैनर न हटाने की अपील करते भी दिखे। उनका कहना था कि बैनर दिखाना जनता की चिंताएं बताने का एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीका है और इससे ट्रैफिक या पब्लिक ऑर्डर में कोई रुकावट नहीं आती।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, KSU के जनरल सेक्रेटरी रूबेन एंडरसन नजियार ने कहा कि इस पहल का मकसद संगठन की मांगों को अमित शाह और दौरे पर आए दूसरे केंद्रीय मंत्रियों के ध्यान में लाना था।

उन्होंने कहा, "बार-बार अपील करने के बाद भी बैनर में दिखाए गए मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार इन चिंताओं पर ध्यान दें।"

इनर लाइन परमिट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो भारतीय नागरिकों को नॉर्थईस्ट के कुछ सुरक्षित राज्यों में जाने के लिए ज़रूरी है। यह सिस्टम अभी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात NEC मीटिंग में शामिल होने के लिए शिलांग पहुंचे, जिसमें सभी आठ नॉर्थईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर और सीनियर अधिकारी रीजनल डेवलपमेंट और सहयोग पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे।