Meghalaya की गारो परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप, मुकुल संगमा ने उठाए सवाल

Shillong शिलांग: मेघालय के विपक्ष के नेता मुकुल एम. संगमा ने एनपीपी के नेतृत्व वाली गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद (जीएचएडीसी) की कार्यकारी समिति पर केंद्र सरकार से प्राप्त 100.71 करोड़ रुपये के विशेष सहायता अनुदान का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।

धन के कथित दुरुपयोग की जाँच वर्तमान में मेघालय लोकायुक्त द्वारा की जा रही है।

संगमा ने शनिवार को कहा कि इस वित्तीय कुप्रबंधन ने राज्य की तीनों स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) की विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाया है और उनके भविष्य को खतरे में डाल दिया है।

यह धनराशि भारत सरकार, मेघालय सरकार और अचिक राष्ट्रीय स्वयंसेवी परिषद (बी) के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा थी।

हालाँकि इस समझौते में केंद्र सरकार द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने की प्रतिबद्धता शामिल थी, लेकिन ये बदलाव अभी तक लागू नहीं हुए हैं।

मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री संगमा ने कहा कि उनकी सरकार ने अंतरिम समाधान के तौर पर एडीसी को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र को राजी कर लिया है।

2015-2016 में, केंद्र ने केएचएडीसी, जेएचएडीसी और जीएचएडीसी को अभूतपूर्व प्रत्यक्ष धनराशि जारी की। जीएचएडीसी को 100.71 करोड़ रुपये मिले। संगमा ने बताया कि धनराशि बिना किसी देरी के जारी कर दी गई, लेकिन इसके तुरंत बाद वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगने लगे।

आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी से सामने आए इन आरोपों के बाद औपचारिक शिकायतें सामने आईं।

संगमा ने खेद व्यक्त किया कि जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई धनराशि विवादों में फंस गई। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने अब परिषदों को और सहायता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न कर दी है।