एमसी ने पुनर्वास के लिए 75% से अधिक खोरी विस्थापितों के दावों को खारिज

नगर निगम (एमसी), फरीदाबाद ने पुनर्वास के लिए खोरी गांव कॉलोनी विस्थापितों के 75 प्रतिशत से अधिक आवेदनों को खारिज कर दिया है क्योंकि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे। कुल 5,154 आवेदनों में से केवल 1,254 आवेदक ही पात्र पाए गए। इन योग्य आवेदकों में से 1,001 को फ्लैट आवंटित किए गए थे, लेकिन उनमें से केवल 641 ने अब तक प्रस्ताव स्वीकार किया है। उन्हें डबुआ कॉलोनी में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट आवंटित किए गए थे।

जून 2021 में कॉलोनी के विध्वंस के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में नागरिक निकाय द्वारा पुनर्वास कदम उठाया गया था, जिसके दौरान सूरजकुंड क्षेत्र में वन भूमि पर बने लगभग 9,500 घर धराशायी हो गए थे।

एमसी शेष 360 आवंटियों के जवाब का इंतजार कर रहा है।' एक अधिकारी ने कहा, दूसरे चरण में पात्र पाए गए 245 और आवेदकों को जल्द ही आवंटन पत्र दिए जाएंगे।

अधिकारी ने कहा कि 360 आवेदकों को किया गया आवंटन स्वीकृति न मिलने के कारण रद्द हो सकता है। फाइनल नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन आवंटन वापस लेने के लिए कोर्ट से अनुमति भी मांगी जाएगी।

एमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी बीएस ढिल्लों ने कहा, "इंतजार अनिश्चितकालीन नहीं हो सकता क्योंकि उपलब्ध फ्लैटों को अन्य लोगों को दिया जाना चाहिए जो पात्र हैं।" यह स्वीकार करते हुए कि अधिकांश आवेदक नियमों के अनुसार अपात्र पाए गए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदकों की सूची शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

आवंटन के लिए पात्रता मानदंड में मतदाता पहचान पत्र या परिवार पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों का उत्पादन शामिल है, कुल 5,154 आवेदनों में से 3,900, मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे।

आवंटन की अस्वीकृति के पीछे मुख्य कारण वित्तीय बाधा है क्योंकि आवंटी को 10,000 रुपये के डाउन पेमेंट के बाद 20 साल के लिए 1,950 रुपये की मासिक किस्त का भुगतान करना होता है। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश आवेदक मुफ्त या मामूली शुल्क पर आवास चाहते थे।

डबुआ कॉलोनी में नगर निगम द्वारा बनाए गए करीब 1750 ईडब्ल्यूएस फ्लैट खाली पड़े हैं। अब तक 100 से ज्यादा आवंटी कॉलोनी में शिफ्ट हो चुके हैं।

न मानने का कारण

आवंटन की अस्वीकृति के पीछे मुख्य कारण वित्तीय बाधा है क्योंकि आवंटी को 10,000 रुपये के डाउन पेमेंट के बाद 20 साल के लिए 1,950 रुपये की मासिक किस्त का भुगतान करना होता है। अधिकांश आवेदक मुफ्त या मामूली शुल्क पर आवास चाहते हैं। सूत्रों का कहना है