Manipur में स्थायित्व के बिना नहीं बन सकती जनहितकारी सरकार: अमित शाह

Imphal इंफाल: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में मणिपुर में एक नियमित सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण होगा, जब तक कि ये मतभेद हल नहीं हो जाते। अमित शाह ने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि मणिपुर में स्थिति अभी निर्वाचित सरकार की बहाली के लिए तैयार नहीं है।

मणिपुर की स्थिति जातीय तनाव से जुड़ी है, यह आतंकवाद या राष्ट्र विरोधी मुद्दा नहीं है। शाह का यह बयान कुकी-जो विधायकों को छोड़कर निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रयासों के बाद आया है, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए नई सरकार के गठन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के 9 फरवरी को इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी से राज्य में राष्ट्रपति शासन है। शाह ने उम्मीद जताई कि अस्थिरता से ग्रस्त म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई की मांग पर मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश ने चिंगारी पैदा की है। उनका मानना ​​है कि राज्य में जातीय हिंसा के पिछले सभी मामलों की तरह तीन साल बाद स्थिति स्थिर हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर की स्थिति पर राजनीतिक स्तर पर चर्चा कर रही है और जल्द ही सफलता की उम्मीद है।

कुकी-ज़ो संगठन मणिपुर से अलग प्रशासन बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि मैतेई संगठन राज्य के भीतर क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के संरक्षण के पक्ष में हैं।

3 मई, 2023 को भड़की जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इस अवधि के दौरान, मैतेई निर्दिष्ट क्षेत्रों में घेराबंदी की स्थिति में हैं।