अमेरिकी राज्य विभाग की रिपोर्ट में "महत्वपूर्ण दुर्व्यवहार" को दर्शाया गया

इम्फाल: मानवाधिकारों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा कि मणिपुर में गंभीर दुर्व्यवहार हो रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि पिछले साल मई से नवंबर के बीच मणिपुर में 60,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि मणिपुर में आदिवासी कुकी-ज़ो और मुख्य मैतेई समुदायों के बीच तीव्र झड़पों में 200 से अधिक लोग मारे गए।

ये झड़पें अदालत के उस फैसले के बाद हुईं जिसमें सुझाव दिया गया था कि मुख्य मैतेई समुदायों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए।

इसके अलावा, मानवाधिकार पर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में पूरे भारत में अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और असहमति व्यक्त करने वाले लोगों पर "हमलों" पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ऐसे कई मौके आए जब सरकार और उसके समर्थकों ने सरकार की आलोचना करने वाले मीडिया संगठनों पर कथित तौर पर दबाव डाला या उन्हें परेशान किया।

अपने मूल्यांकन में, अमेरिका ने यह भी कहा कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों ने भेदभाव का अनुभव करने की सूचना दी है, जिसमें हिंसा के आह्वान और झूठी सूचना का प्रसार शामिल है।

वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट ने मानवाधिकार दायित्वों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार से नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और उनकी चिंताओं को सार्थक तरीके से संबोधित करने का आह्वान किया।

यूएस ब्यूरो ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड लेबर के एक वरिष्ठ अधिकारी रॉबर्ट एस गिलक्रिस्ट ने कहा, "हम भारत को अपने मानवाधिकार दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं।"

गिलक्रिस्ट ने यह भी कहा, “हम अमेरिका और भारत दोनों में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों से उनके विचार सुनने के लिए नियमित रूप से मिलते हैं। ये दृष्टिकोण मानवाधिकार रिपोर्ट को आकार देने में मदद करते हैं। हम भारत सरकार को विभिन्न प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज संगठनों के साथ नियमित रूप से परामर्श करने और मिलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।