लोकटक झील की सुरक्षा के लिए तत्काल आह्वान

मणिपुर:मणिपुर सरकार के लोकटक विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने परियोजना के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पर उठाई गई गंभीर चिंताओं के मद्देनजर लोकतक हाइडल परियोजना की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। जिसे 1984 में कमीशन किया गया था।

एलडीए चेयरमैन एम असनीकुमार सिंह ने केंद्रीय ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से यह अपील की। अपील की प्रतियां नई दिल्ली में प्रधान मंत्री कार्यालय और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गईं।

अपील लोकटक झील के महत्व पर जोर देती है, जो अपने पारिस्थितिक मूल्य के अलावा मणिपुर में सांस्कृतिक, पारंपरिक और आर्थिक महत्व रखती है।

लोकतक झील सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। इसने सदियों से क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अपील में निम्नलिखित प्रमुख चिंताओं पर भी प्रकाश डाला गया:

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1. पिछले 39 वर्षों में विकसित हुए हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न में बदलाव पर विचार करने की आवश्यकता

2. लोकतक झील और उसके जलग्रहण क्षेत्र की बिगड़ती पारिस्थितिकी पर ध्यान दें

3. झील और उससे जुड़ी आर्द्रभूमि पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव को कम करना।

अपील में इन चिंताओं को संबोधित करने वाली संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के महत्व पर भी जोर दिया गया, जो आवश्यक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधानों का प्रस्ताव करता है।

अपील पत्र में, अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा लोकटक हाइडल प्रोजेक्ट के पुनर्वास और आधुनिकीकरण में स्थिरता, स्थानीय समुदायों की भलाई और सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मणिपुर के लिए लोकटक झील का सांस्कृतिक, पारंपरिक और आर्थिक महत्व अथाह है, इसलिए भावी पीढ़ियों के लिए इस अमूल्य प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा और संरक्षण करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

अपील के जवाब में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य, संजीव सान्याल, एनएचपीसी लिमिटेड फ़रीदाबाद (हरियाणा) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पास एक पत्र लेकर पहुंचे, जिसमें मणिपुर के लिए और एक राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में झील के महत्व पर जोर दिया गया था। 11 अगस्त 2023 को.

इसके अलावा, अपील के जवाब में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेटलैंड डिवीजन ने लोकटक हाइडल प्रोजेक्ट के प्रस्तावित आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन के संबंध में एनएचपीसी को दिए गए निर्देश का संदर्भ दिया है।

यह निर्देश 5 मई, 2023 को एक पत्र के माध्यम से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद (हरियाणा) को दिया गया था।

परिणामस्वरूप, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 सितंबर, 2023 को भेजे गए पत्र में एलडीए अध्यक्ष को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचित करते हुए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

चेयरमैन ने कहा कि इस तरह का विकास लोकतक झील की सुरक्षा और मणिपुर की विरासत और भावी पीढ़ियों के लिए देश की प्राकृतिक विरासत में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका की सुरक्षा में राज्य और केंद्र सरकार दोनों अधिकारियों की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। (डीआईपीआर)