Manipur में हिंसा और कर्फ्यू फिर से लागू होने के बीच वहां का दौरा करने का आग्रह

IMPHAL इंफाल: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा और जारी खून-खराबे पर गंभीर चिंता जताई है।एक्स (पूर्व में ट्विटर) पोस्ट के माध्यम से बोलते हुए, गांधी ने स्थिति को "बेहद परेशान करने वाला" बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसाग्रस्त राज्य का दौरा कर शांति और सुधार के लिए काम करने का अनुरोध किया।"मणिपुर में हिंसक झड़पों और लगातार खून-खराबे की बाढ़ बहुत परेशान करने वाली है। एक साल से अधिक समय तक विभाजन और पीड़ा के बाद, हर भारतीय को उम्मीद थी कि केंद्र और राज्य सरकारें सुलह और समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेंगी," गांधी ने कहा।अपनी अपील को दोहराते हुए उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री से एक बार फिर मणिपुर का दौरा करने और क्षेत्र में शांति और सुधार बहाल करने का प्रयास करने का आग्रह करता हूं।"

हिंसा की बढ़ती लहर का सामना करने के बाद, शनिवार को इंफाल पश्चिम जिले में कर्फ्यू फिर से लागू कर दिया गया। अधिकारियों ने 16 नवंबर को सुबह 5:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच कर्फ्यू में ढील दी थी। जिला मजिस्ट्रेट किरणकुमार ने इस राहत को रद्द कर दिया और 16 नवंबर, 2024 को शाम 4:30 बजे से अगले आदेश तक पूर्ण कर्फ्यू का आदेश दिया। आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं वाले लोगों को इससे छूट दी गई है।

इस सप्ताह जिले और राज्य के अन्य इलाकों में फिर से तनाव फैल गया है क्योंकि छह लोगों के अपहरण की खबरें सामने आई हैं और आगे तीन शव मिलने की खबरें आई हैं। अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है कि शवों का लापता व्यक्तियों से कोई संबंध है या नहीं।

इस उथल-पुथल के बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने बुधवार को मणिपुर के विशिष्ट क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया। इससे संवेदनशील जातीय राज्य में एकीकृत कमान के तहत सुरक्षा अभियान संचालित करने की अनुमति मिलेगी। यह अधिनियम अब पांच जिलों सेकमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, लीमाखोंग और मोइरांग के छह पुलिस थानों के अंतर्गत आता है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि संबंधित हितधारकों से इनपुट के साथ सुरक्षा स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

पिछले साल मई से मणिपुर में तनाव है और यह क्षेत्र ध्रुवीकृत हो गया है तथा इसके लोग पीड़ित हैं। गांधी की तत्काल कार्रवाई की अपील तथा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है ताकि प्रभावित समुदायों में एक बार फिर सद्भाव लाया जा सके।