UNC केंद्र के साथ FMR निरस्तीकरण, सीमा बाड़ लगाने पर चर्चा करेगी

Imphal इम्फाल: मणिपुर में नागाओं की सर्वोच्च संस्था, यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) ने हाल ही में केंद्र के साथ फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) को निरस्त करने और नागा बहुल क्षेत्रों में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दों पर चर्चा करने की मंज़ूरी दे दी है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएनसी के प्रतिनिधि गृह मंत्रालय (एमएचए), विदेश मंत्रालय (एमईए) और रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए जल्द ही नई दिल्ली जाएँगे।

केंद्र ने संगठन को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है।

यह कदम मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा 16 अगस्त को यूएनसी से संयम बरतने और केंद्र के साथ रचनात्मक बातचीत करने का आग्रह करने के बाद उठाया गया है। राज्यपाल की यह अपील केंद्र द्वारा एकतरफा एफएमआर को निरस्त करने और नागा क्षेत्र में सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेज़ी लाने के फैसले को लेकर बढ़ते तनाव के बाद आई है।

इससे पहले, 22 जुलाई को, यूएनसी और कई नगा संगठनों ने राज्यपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को एक संयुक्त अल्टीमेटम दिया था।

ज्ञापन में एफएमआर को निरस्त करने और बाड़ लगाने का कड़ा विरोध व्यक्त किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र के मूल निवासियों के अधिकारों की घोषणा (यूएनडीआरआईपी), विशेष रूप से अनुच्छेद 8, 26 और 36 का उल्लंघन बताया गया था।

यूएनसी का कहना है कि सरकार के इन कदमों से पैतृक नगा भूमि को खतरा है, जबकि केंद्र का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और पूर्वोत्तर में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं।