Manipur में दो पुलिस कमांडो की हत्या के आरोप में तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले साल मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हुए जानलेवा हमले से जुड़े एक मामले में तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इस हमले में दो पुलिस कमांडो मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। तीनों लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर 17 जनवरी, 2024 को टेंग्नौपाल जिले के मोरेह में भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) चौकी और सुरक्षा बलों पर हमले की योजना बनाई, साजिश रची और उसे अंजाम दिया। आरोपियों में टेंग्नौपाल जिले का निवासी और कुकी इंपी टेंग्नौपाल उग्रवादी समूह का सदस्य थांगमिनलेन मेट भी शामिल है। उसने हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी। उसे 19 मई, 2025 को असम के सिलचर से गिरफ्तार किया गया और गुवाहाटी में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 28 मई तक हिरासत में भेज दिया। वह फिलहाल गुवाहाटी

की सेंट्रल जेल में बंद है। अन्य आरोपी, कुकी नेशनल आर्मी के सदस्य कामगिनथांग गंगटे और चुराचंदपुर जिले में विलेज वॉलंटियर्स समूह से जुड़े हेनटिनथांग किपगेन उर्फ ​​थांगनेओ किपगेन को 6 जून को इंफाल में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें गुवाहाटी में एनआईए की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए 9 जून तक ट्रांजिट रिमांड दी। दोनों उस टीम का हिस्सा थे जिसने घातक हमला किया था। पिछले महीने, एनआईए ने मिजोरम में विद्रोहियों को अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी और आपूर्ति से संबंधित एक मामले में तीन और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। तीनों आरोपियों की पहचान वनलालदैलोवा, लालमुआनपुइया और लालरिनचुंगा उर्फ ​​अल्बर्ट के रूप में हुई है, जो मिजोरम के रहने वाले हैं। उनके आवासों पर तलाशी के दौरान हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त होने के बाद उन्हें 6 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। जांच से पता चला कि तीनों आरोपियों ने उग्रवादी समूहों को हथियार वितरित करके मणिपुर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और जातीय हिंसा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनआईए ने कहा कि उन्होंने यह जानते हुए भी धन जुटाया था कि आय का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने में किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय अखंडता को खतरा होगा।