मणिपुर में हजारों कूकी-जो आदिवासियों की रैली, राजनीतिक समाधान की मांग

Imphal इंफाल। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बुधवार को कूकी-जो समुदाय के हजारों आदिवासियों ने एक विशाल रैली निकालकर अपनी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के शीघ्र राजनीतिक समाधान की मांग की। कूकी-जो काउंसिल (केजेडसी) और इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के संयुक्त आह्वान पर आयोजित इस रैली में हजारों पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चुराचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में चार किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार्च किया। इस दौरान उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां उठाईं, जिन पर विधानमंडल सहित एक अलग केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) की मांग प्रमुख रूप से दर्ज थी।

रैली के बाद केजेडसी और आईटीएलएफ के नेताओं ने चुराचांदपुर के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम संबोधित किया गया। ज्ञापन में कूकी-जो समुदाय की चिंताओं और मांगों को विस्तार से रखा गया। इसी तरह की रैलियां टेंग्नौपाल जिले के मोरेह सहित कूकी-जो बहुल इलाकों में भी आयोजित की गईं। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले करीब तीन वर्षों से कूकी-जो समुदाय मेइती समुदाय के साथ जारी जातीय संघर्ष के कारण भारी पीड़ा झेल रहा है।

ज्ञापन के अनुसार, अब तक 250 से अधिक निर्दोष कूकी-जो लोगों की जान जा चुकी है, 7,000 से ज्यादा घर जला दिए गए हैं, 360 धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया है और 40,000 से अधिक लोग अपने घरों और संपत्तियों से जबरन विस्थापित हुए हैं। इसमें कहा गया कि कूकी-जो आबादी को इंफाल घाटी से बाहर कर दिया गया है, जिससे कूकी-जो और मेइती समुदायों के बीच शारीरिक, प्रशासनिक और मानसिक रूप से पूर्ण विभाजन हो गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि 3 मई 2023 से कूकी-जो लोगों के लिए मेइती बहुल इलाकों से होकर यात्रा करना पूरी तरह असंभव हो गया है। उन्हें अब केवल पहाड़ी इलाकों की आंतरिक सड़कों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिनकी हालत बेहद खराब है।

केजेडसी अध्यक्ष हेनलियंथांग थांगलेट और महासचिव थांगजामंग द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित ज्ञापन में इंफाल घाटी में स्थित कूकी-जो समुदाय की जमीन और संपत्तियों की सुरक्षा की भी मांग की गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के अनुसार, 3 मई 2023 को मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित ‘आदिवासी एकजुटता मार्च’ के बाद भड़की जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत, 1,500 से ज्यादा लोग घायल और 70,000 से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं।