एनआरसी अपडेट की मांग पर बंद का असर, घाटी में 48 घंटे तक व्यापार और यातायात ठप

Manipur मणिपुर: इंफाल घाटी में मंगलवार को आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लोगों ने 'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन' (जेएफडी) द्वारा बुलाए गए 48 घंटे के आम बंद का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। जेएफडी की मांग है कि 2027 की जनगणना से पहले राज्य में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स' (एनआरसी) को अपडेट किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद इंफाल लौटे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में एनआरसी को अपडेट करने के मामले में सकारात्मक कदम उठाएगी।

सोमवार आधी रात को शुरू हुआ और बुधवार आधी रात तक चलने वाला 48 घंटे का शटडाउन ट्रांसपोर्ट, व्यापार और कमर्शियल गतिविधियों को लगभग ठप कर गया। सड़कें सुनसान थीं और इंफाल घाटी के बड़े हिस्सों में दुकानें बंद रहीं; इस घाटी में छह जिले, इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, थौबल, बिष्णुपुर, काकचिंग और जिरीबाम, आते हैं।

शटडाउन के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी, जिससे वीआईपी काफिलों, डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। शाम को भारी बारिश के बावजूद, महिलाएं समेत प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे और शटडाउन लागू करवाते रहे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हड़ताल काफी हद तक शांतिपूर्ण रही, हालांकि कुछ जगहों पर तनाव की खबरें आईं। एक घटना में, सुरक्षा बलों के काफिले ने हड़ताल समर्थकों के एक समूह के खिलाफ कथित तौर पर नकली बम (मॉक बम) का इस्तेमाल किया, जिससे एक महिला घायल हो गई। पोरोमपट, इंफाल ईस्ट में, पुलिस कार्रवाई के दौरान कम से कम चार महिला प्रदर्शनकारी घायल हो गईं और उन्हें जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (जेएनआईएमएस) अस्पताल ले जाया गया।

काकचिंग जिले में, 'अपुनबा नुपी लुप' के सदस्यों और स्थानीय युवाओं ने हियांगलाम-वाबागाई में एमा मार्केट और लमखाई केइथेल में प्रदर्शन किया और वीआईपी गाड़ियों समेत गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। सिविल सोसाइटी संगठनों, छात्र संगठनों, 'मीरा पाइबी' और जिरीबाम के निवासियों ने नेशनल हाईवे-37 (एनएच-37) को ब्लॉक कर दिया, जिससे जिरीबाम को इंफाल से जोड़ने वाले इस अहम हाईवे पर ट्रैफिक बाधित हुआ।

सिंह, विधायकों के साथ, इंफाल लौटने से पहले सोमवार को नई दिल्ली में शाह से मिले। सिंह ने मीडिया से कहा, "हमने गृह मंत्री को एनआरसी, हड़ताल और आंदोलन से जुड़ी स्थिति के बारे में जानकारी दी है। मुझे विश्वास है कि गृह मंत्री इस अहम मुद्दे पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे।"

उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान मणिपुर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें आबादी का असंतुलन भी शामिल था।

सिंह ने आगे कहा कि जनगणना से पहले एनआरसी कराने की मांग पर शाह का रुख सकारात्मक था।