मणिपुर
मणिपुर में IDP के पुनर्वास की 31 मार्च की डेडलाइन ‘काम नहीं आने वाली’: Kangpokpi Committee
मणिपुर में IDP के पुनर्वास की 31 मार्च की डेडलाइन
Manipur: कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट इंटरनली डिस्प्लेस्ड वेलफेयर कमेटी (KDIDWC) ने इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (IDPs) के रीसेटलमेंट के लिए 31 मार्च, 2026 की डेडलाइन को रिजेक्ट कर दिया है। कमेटी ने इसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी में अनरियलिस्टिक और काम न करने लायक बताया है।
एक प्रेस स्टेटमेंट में, कमेटी ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की घोषणा कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि प्रपोज़्ड रीसेटलमेंट एरिया में स्कूल, हॉस्पिटल और मोटरेबल रोड जैसी ज़रूरी फैसिलिटीज़ की कमी है। इन हालात में, उसने कहा कि हटाए गए परिवारों से वापस लौटने या अपनी ज़िंदगी फिर से बनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
कमेटी ने सरकार से अपील की कि वह कांगचुप, फैलेंगमोल (आइलैंड ब्लॉक), खामेनलोक और चिंगदाई जैसे खास एरिया को जोड़ने वाली लाइफलाइन रोड बनाने को तुरंत प्रायोरिटी दे। उसने ज़ोर देकर कहा कि रोड कनेक्टिविटी किसी भी अच्छे रीसेटलमेंट की कोशिश के लिए ज़रूरी है।
हाउसिंग सपोर्ट पर चिंता जताते हुए, KDIDWC ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (SPMAY-G) के तहत दी जाने वाली ₹3 लाख की मदद घर बनाने के लिए काफी नहीं है। इसने IDPs को इज्जत के साथ अपने घर फिर से बनाने में मदद करने के लिए रकम में बदलाव की मांग की।
कमेटी ने नुकसान के आकलन के फॉर्म जारी करने, संकट के दौरान हुए नुकसान के लिए तुरंत मुआवजा देने और समुदाय के नेताओं को शामिल करके पुनर्वास प्रक्रिया में ज़्यादा पारदर्शिता लाने की भी मांग की।
शिक्षा पर पड़ने वाले असर पर रोशनी डालते हुए, KDIDWC ने कहा कि कांगपोकपी जिले में स्टूडेंट सुविधाओं की कमी ने बेघर बच्चों की पढ़ाई में बहुत रुकावट डाली है। इसने सरकार से जिले में स्कूलों और पढ़ाई में मदद के लिए खास फंड देने की अपील की।
काफी फंडिंग और एक साफ, समय पर पुनर्वास रोडमैप की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए, कमेटी ने कहा कि IDPs को आंकड़ों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। इसने ठोस कदम उठाए जाने तक उनके अधिकारों की वकालत जारी रखने का अपना वादा दोहराया।
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