Manipur विधानसभा ने 2026-27 के लिए 6710 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया

Imphal इंफाल: 7वें सत्र के पाँचवें दिन, मणिपुर विधानसभा ने शुक्रवार को अपना बजट सत्र जारी रखा, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 'अनुदान की 10 मांगों' (Demands for Grants) पर चर्चा और मतदान हुआ।

सदन ने 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के खर्चों को पूरा करने के लिए कुल 67,10,88,32,000 रुपये की राशि पारित की।

सदन के नेता और मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह ने सदन के पटल पर ये 10 मांगें रखीं। इन मांगों में परिवहन, श्रम एवं रोजगार, जनजातीय मामले एवं पहाड़ी क्षेत्र विकास, पर्यावरण एवं वन, सामुदायिक एवं ग्रामीण विकास, योजना, पुनर्वास, राज्य प्रशिक्षण अकादमी, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति विकास, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रमुख विभाग शामिल थे। मंजूर किए गए मुख्य आवंटन इस प्रकार हैं:

मांग संख्या 6 – परिवहन: 45,89,39,000 रुपये

मांग संख्या 13 – श्रम और रोजगार: 38,87,96,000 रुपये

मांग संख्या 14 – जनजातीय मामले और पहाड़ी विकास विभाग: 1,035,37,36,000 रुपये

मांग संख्या 19 – पर्यावरण और वन: 819,15,34,000 रुपये

मांग संख्या 20 – सामुदायिक और ग्रामीण विकास: 1,403,93,64,000 रुपये

मांग संख्या 30 – योजना: 2,413,86,95,000 रुपये

मांग संख्या 34 – पुनर्वास: 747,78,92,000 रुपये

मांग संख्या 42 – राज्य प्रशिक्षण अकादमी: 12,05,01,000 रुपये

मांग संख्या 47 – अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और SC विकास: 115,95,49,000 रुपये

मांग संख्या 50 – सूचना प्रौद्योगिकी: 77,98,26,000 रुपये

इससे पहले, महंगाई दर के संबंध में विधायक सुरजाकुमार ओकराम द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद ने कहा कि राज्य की महंगाई दर पिछले रिकॉर्ड की तुलना में कम हुई है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 में मणिपुर में देश की सबसे कम महंगाई दर दर्ज की गई, और फरवरी 2026 में यह दूसरी सबसे कम दर रही।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार राज्य में वित्तीय प्रवाह को बढ़ाने के लिए वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कदम उठा रही है।

व्यापार मालिकों के लिए 10 महीने की आयकर छूट से जुड़े एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए, मुख्यमंत्री खेमचंद ने कहा कि हालांकि यह मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, फिर भी राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। विधायक सुरजकुमार ओक्रम द्वारा "डाई-इन-हार्नेस" योजना और हर विभाग में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली पदों को भरने के लिए ज़रूरी कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे, और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा।

इन कार्यवाही के बाद, सदन को 16 मार्च, 2026 को सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।