मणिपुर सूचना आयोग ने इम्फाल में RTI सप्ताह 2026 की शुरुआत की

इंफाल: मणिपुर सूचना आयोग ने सोमवार को इंफाल के नित्याइपत चुथेक स्थित DIPR ऑडिटोरियम में 'सूचना का अधिकार (RTI) सप्ताह समारोह, 2026' का उद्घाटन किया। सात दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर को समाप्त होगा और यह RTI अधिनियम, 2005 की 21वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

कार्यक्रम में बोलते हुए, आर.के. दिनेश सिंह ने पूरे राज्य में अधिक जन-जागरूकता और ज़्यादा RTI आवेदन दाखिल करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रगति को मापने के लिए आवेदनों की संख्या और RTI प्रावधानों के कार्यान्वयन का नियमित मूल्यांकन करने की भी बात कही।

सिंह ने सार्वजनिक प्राधिकरणों से आग्रह किया कि वे 'सार्वजनिक सूचना अधिकारियों' (PIOs) का कार्यभार कम करने के लिए जानकारी को खुद से (proactive disclosure) सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि आवेदकों और अधिकारियों के बीच बेहतर जागरूकता से विवाद कम हो सकते हैं और लोकतांत्रिक जवाबदेही मज़बूत हो सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि RTI व्यवस्था, शुरू में जटिल होने के बावजूद, समय के साथ अधिक सुलभ और प्रभावी हो गई है।

अपने स्वागत और मुख्य भाषण में, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कोइजम राधाश्याम सिंह ने RTI अधिनियम को "सनशाइन लेजिस्लेशन" (पारदर्शिता लाने वाला कानून) बताया, जो लोकतांत्रिक गणराज्य में नागरिकों को सशक्त बनाता है।

उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अधिनियम की धारा 4 का ज़िक्र किया, जिसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें कंप्यूटराइज़ करने की आवश्यकता होती है।

उन्होंने 'अधिकतम प्रकटीकरण' (maximum disclosure) और 'न्यूनतम अपवाद' (minimal exceptions) के सिद्धांतों के बारे में भी बात की और लोगों से धारा 8, 9, 10 और 11 को समझने का आग्रह किया ताकि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिल सके।

उद्घाटन कार्यक्रम में एडवोकेट सीएच. नरेंद्र सिंह और मणिपुर सूचना आयोग के संयुक्त सचिव जी. शांतिकुमार काबूई के नेतृत्व में विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं।

राज्य सूचना आयुक्त नुंगशितोम्बी अथोकपम, आयोग के अधिकारी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।