Manipur सरकार विस्थापित लोगों के पुनर्वास को आगे बढ़ा रही

Imphal इंफाल: मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भल्ला ने गुरुवार को 12वीं मणिपुर विधानसभा के 7वें सत्र के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से, केंद्र द्वारा दिए गए 523 करोड़ रुपये के पुनर्वास और पुनर्स्थापन पैकेज के तहत आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के पुनर्वास के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं।

सरकार 2026-27 के दौरान सभी विस्थापित व्यक्तियों के समय पर और सुरक्षित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही वित्तीय और आजीविका सहायता भी प्रदान कर रही है। अब तक, कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत 430 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और लगभग 10,000 IDP परिवारों को हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। 7,000 IDP छात्रों को शैक्षिक सहायता दी गई है, और जॉब कार्ड के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

गवर्नर भल्ला ने बताया कि मणिपुर सरकार ने 1 नवंबर, 2025 को IDPs के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम लागू किया, जिसमें वस्तु के रूप में दी जाने वाली सहायता को बदलकर प्रति व्यक्ति 84 रुपये की दैनिक नकद राहत दी गई। इस पहल का उद्देश्य जातीय हिंसा से विस्थापित हजारों लोगों की सहायता में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।

पुनर्वास प्रयासों के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लगभग 7,000 घरों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है। सरकार की योजना 31 मार्च, 2026 तक 10,000 से अधिक IDP परिवारों, जिनमें 40,000 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, को फिर से बसाने की है। PMAY-ग्रामीण पुनर्स्थापन योजना के तहत अतिरिक्त 5,000 घर बनाए जाने हैं।

गवर्नर ने यह भी दोहराया कि IDPs को शैक्षिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें स्कूली शिक्षा और आजीविका सहायता तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

जनवरी 2026 तक, मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण लगभग 62,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें से 16,500 से अधिक व्यक्तियों (3,700 परिवारों) को सरकार द्वारा सफलतापूर्वक फिर से बसाया गया है।