Manipur सरकार ने MoCA से और ज़्यादा हेलीकॉप्टर, कम किराया और नए हेलीपैड की मांग की

Imphal इंफाल: मणिपुर सरकार ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) से हवाई सेवाओं की उच्च अंतर-जिला मांग को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर कंपनियों को मशीनों की संख्या बढ़ाने की सलाह देने का आग्रह किया है।

मणिपुर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस-परिवहन एवं टीसीआई) अनुराग बाजपेयी ने हाल ही में नई दिल्ली में एमओसीए के सचिव से मुलाकात के बाद एक आधिकारिक संचार में यह बात कही।

बयान में, बाजपेयी ने MoCA से इस बात पर ध्यान देने का आग्रह किया कि दोनों कंपनियां- पवन हंस और ग्लोबल वेक्टरा हेलीकॉर्प लिमिटेड (जीवीएचएल) वर्तमान में केवल एक-एक मशीन का संचालन कर रही हैं।

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पवन हंस एक ही उड़ान के लिए जीवीएचएल से अधिक किराया वसूलता है, जो आरसीएस उड़ान योजना के तहत एमओसीए के साथ समझौते का उल्लंघन है।

जीवीएचएल का टिकट किराया लगभग 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि पवन हंस प्रति व्यक्ति लगभग 3,500 रुपये लेता है।

एसीएस ने सुझाव दिया कि पवन हंस को जीवीएचएल की तरह सभी मार्गों पर परिचालन पर विचार करना चाहिए। उन्होंने MoCA के सचिव से एक विशेष मामले के रूप में कामजोंग, सेनापति और उखरुल जिलों में हेलीपैड को मंजूरी देने पर विचार करने का भी अनुरोध किया।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने इंफाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने के मणिपुर सरकार के लंबे समय से लंबित अनुरोध पर सचिव का ध्यान आकर्षित किया।

इस संदर्भ में, अनुराग बाजपेयी ने गुरुवार को इंफाल में एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) परियोजना टीम, राज्य पीडब्ल्यूडी, राज्य परिवहन विभाग और सभी निष्पादन एजेंसियों ने भाग लिया।

बैठक में प्रमुख कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें कार्गो टर्मिनल का शीघ्र उद्घाटन, राष्ट्रीय राजमार्ग से नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग (एनआईटीबी) तक छह-लेन पहुंच सड़क के पीडब्ल्यूडी निर्माण में तेजी लाना और 2026 तक सभी लंबित एनआईटीबी गतिविधियों को समय पर पूरा करना शामिल है।

चेयरमैन ने इंफाल हवाईअड्डा विकास परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन और त्वरित प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार से पूर्ण समर्थन और समन्वित सहायता का आश्वासन दिया।