Manipur कांग्रेस ने NIT कैंपस को काकचिंग ले जाने के कदम की आलोचना की

Imphal इंफाल: मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने शुक्रवार को राज्य सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) मणिपुर के स्थायी कैंपस को काकचिंग ले जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कदम गलत है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए 2014-15 में ही 341.5 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण और उसे साफ़ करने का काम पूरा हो चुका था।

यह आलोचना इंफाल में कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और MPCC अध्यक्ष ओकराम इबोबी सिंह ने की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इस प्रमुख तकनीकी संस्थान को दूसरे ज़िले में ले जाने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाए।

इबोबी सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण की सभी औपचारिकताओं और जमाबंदी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2014-15 में स्थायी NIT कैंपस के लिए लगभग 341.5 एकड़ ज़मीन आवंटित की थी। उन्होंने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत उन स्थानीय पट्टाधारकों (ज़मीन मालिकों) को मुआवज़ा दिया गया था जिनकी ज़मीन प्रोजेक्ट क्षेत्र में आती थी।

उन्होंने काकचिंग ज़िले में स्थायी कैंपस स्थापित करने के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के कथित प्रस्ताव पर हैरानी जताई। सरकार के इस दावे का ज़िक्र करते हुए कि मौजूदा जगह पर हमेशा जलभराव की समस्या रहती है, इबोबी सिंह ने कहा कि यह समस्या सिर्फ़ एक छोटे से इलाके तक सीमित थी जहाँ अस्थायी रहने के लिए बैरक बनाए गए थे।

उनके अनुसार, ये अस्थायी ढांचे 2014-15 में NIT बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स के तत्कालीन चेयरमैन वाई.एस. राजन की देखरेख में बनाए गए थे। यह लगभग पाँच साल के लिए एक अस्थायी व्यवस्था थी, ताकि उसी 341.5 एकड़ कैंपस में ऊँची ज़मीन पर स्थायी इमारतें बनाई जा सकें।

पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व MPCC अध्यक्ष मोइरांगथेम ओकेंड्रो ने कहा कि मूल जगह पर स्थायी बुनियादी ढाँचे का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने चल रहे निर्माण कार्य की किसी भी औपचारिक समीक्षा या मूल्यांकन के बिना इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के फैसले पर सवाल उठाए।

ओकेंड्रो ने मौजूदा प्रशासन की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि वह पिछले एक दशक में स्थायी NIT कैंपस के मामले में कोई ठोस प्रगति करने में नाकाम रहा है। उन्होंने दावा किया कि संस्थान को दूसरी जगह ले जाने का प्रस्ताव व्यावहारिक ज़रूरत के बजाय प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैंपस को दूसरी जगह ले जाना ज़रूरी नहीं था। उन्होंने मणिपुर के लोगों, खासकर छात्र संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से अपील की कि वे इस प्रोजेक्ट के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझें, सरकार द्वारा जगह बदलने के प्रस्ताव के कारणों की जांच-पड़ताल करें और कोई भी अंतिम फ़ैसला लेने से पहले सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लें।

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) CWC सदस्य गाइखंगम, पूर्व मंत्री ख. रतनकुमार और ख. लोकेन सिंह, पूर्व स्पीकर थोकचोम लोकेश्वर सिंह, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष देवब्रत खुमंथम, MPCC कार्यकारी अध्यक्ष विक्टर कीशिंग, MPCC उपाध्यक्ष तिलोत्तमा लोइतोंगबम और हरेश्वर गोस्वामी के साथ-साथ PCC के अन्य सदस्य और पदाधिकारी शामिल हुए।