विस्थापित लोगों को उनके मूल गांवों में बसाया जाएगा Manipur के मुख्य सचिव गोयल

Imphal इम्फाल: मणिपुर के नवनियुक्त मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हिंसा प्रभावित आंतरिक विस्थापितों (आईडीपी) को उनके गाँवों और घरों में शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से बसाना है।

मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अरुण कुमार सिन्हा के साथ चम्फाई उप-मंडल स्थित नगाहमुन प्री-फैब्रिकेटेड राहत शिविर और कांगपोकपी जिले के मंडोप राहत शिविर का दौरा किया। दोनों राहत शिविरों में रहने वालों से बातचीत के दौरान, गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकार का मुख्य ध्यान हिंसा प्रभावित आंतरिक विस्थापितों (आईडीपी) को उनके मूल गाँवों और घरों में शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से बसाना है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य पुलिस और अर्धसैनिक बल यह सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि सभी आंतरिक विस्थापित बिना किसी अप्रिय घटना के अपने मूल घरों में लौट सकें।

मुख्य सचिव ने शिविर में रहने वालों को शिविरों में सुविधाओं में सुधार के बारे में किसी भी अनुरोध या शिकायत के साथ उनसे संपर्क करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

उन्होंने शिविर में छात्रों और बुजुर्गों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनकी ज़रूरतें सुनीं और इस बारे में चर्चा की कि वे सरकारी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं।

गोयल ने दोनों शिविरों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के छात्रों को स्टेशनरी किट और खेल सामग्री भी वितरित की। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को अपने घरों से विस्थापन के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, इन संघर्षों के बीच, उन्होंने सरकार के निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सरकारी सहायता ने उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति में जीवित रहने के लिए बुनियादी ज़रूरतें और संसाधन प्रदान किए हैं। हालाँकि, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों ने अपनी वर्तमान स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएँ भी व्यक्त की हैं।

उनकी मुख्य चिंताओं में से एक परीक्षा केंद्रों की कमी है, जिससे उनके बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य की उनकी संभावनाओं में बाधा आ रही है।

मुख्य सचिव ने कांगपोकपी जिले में कार्यरत नागरिक समाज से भी मुलाकात की। स्थिति में सुधार के साथ, मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित विस्थापित लोगों के पुनर्वास का काम शुरू कर दिया है।

दिसंबर 2025 के बाद भी, 9,000-10,000 विस्थापित लोग अपने मूल गाँवों में वापस नहीं लौट पाएँगे, खासकर वे लोग जो तेंगनौपाल, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों सहित कुछ क्षेत्रों से विस्थापित हुए हैं। इन 9,000-10,000 लोगों को पूर्वनिर्मित घरों में आवास प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इम्फाल घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों में 300 से अधिक राहत शिविर स्थापित किए हैं ताकि 57,000 से अधिक पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को आश्रय प्रदान किया जा सके, जो दो साल पहले राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद विस्थापित हुए थे।