मणिपुर में तनाव: नागा मांगों पर सरकारों और UNC के बीच बातचीत अटकी

Imphal इम्फाल: यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) और मणिपुर व केंद्र सरकार के बीच प्रस्तावित बातचीत अभी भी रुकी हुई है; बातचीत के लिए कोई नई तारीख या जगह तय नहीं हुई है। UNC की मांगों के चार्टर पर असहमति, कुकी-बहुल इलाकों को प्रभावित करने वाली आर्थिक नाकेबंदी और इम्फाल के अस्पताल के मुर्दाघर में छह नागा पुरुषों के शवों के रखे होने के कारण गतिरोध बना हुआ है।

पत्रकारों से बात करते हुए, UNC के अध्यक्ष NG लोर्हो ने कहा कि नागाओं की इस मुख्य संस्था को सरकार से बातचीत फिर से शुरू करने के बारे में कोई नया संदेश या कार्यक्रम नहीं मिला है।

पिछली प्रस्तावित बैठक 3 अगस्त को इम्फाल में होनी थी, लेकिन UNC ने उस तारीख को बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। काउंसिल ने कहा कि यह तारीख भारत सरकार और NSCN (IM) के बीच 2015 में हुए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की सालगिरह के साथ पड़ रही थी, जिसे वे 2016 से हर साल मनाते आ रहे हैं।

UNC ने सुरक्षा चिंताओं और मणिपुर के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए यह भी अनुरोध किया कि भविष्य की बातचीत इम्फाल के बजाय सेनापति ज़िला मुख्यालय में की जाए।

यह प्रस्तावित बातचीत छह नागा नागरिकों के कथित अपहरण और हत्या के बाद UNC द्वारा सौंपी गई मांगों के चार्टर के बाद हो रही है। उनके शव 10 जून से इम्फाल के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (JNIMS) के मुर्दाघर में रखे हुए हैं।

UNC का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती और पीड़ितों के परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक वे शवों को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही उनका अंतिम संस्कार करेंगे।

काउंसिल ने लेइलोन वैफेई के ग्रामीणों और कुकी नेशनल फ्रंट (KNF-P) के सदस्यों पर अपहरण और हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। UNC के अनुसार, 13 मई, 2026 को लेइलोन वैफेई गांव से कथित तौर पर अगवा किए गए लोगों में दो पादरी भी शामिल थे। इसने इस मामले को उसी दिन जौजांगटेक में विल्सन थांगा चिरू की हत्या से भी जोड़ा है।

UNC की मुख्य मांगें

UNC ने अधिकारियों के सामने कई मांगें रखी हैं, जिनमें शामिल हैं:

SoO समझौते को खत्म करना: काउंसिल ने कुकी उग्रवादी समूहों के साथ 'सस्पेंशन ऑफ़ ऑपरेशन्स' (SoO) समझौते को तुरंत खत्म करने की मांग की है। आरोपी लोगों की गिरफ्तारी: इसमें 13 मई को हुए अपहरण और उसके बाद हुई हत्याओं में शामिल KNF-P के सदस्यों, साथ ही लेइलोन वैफेई गांव के मुखिया लालबोई वैफेई और अन्य कथित साथियों की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

KNF-P के खिलाफ कार्रवाई: UNC ने कुकी नेशनल फ्रंट (KNF-P) को आधिकारिक तौर पर गैर-कानूनी और आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है।

नेमचा किपजेन को हटाना: काउंसिल ने नेमचा किपजेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि KNF-P के प्रेसिडेंट सेमथिनथांग (जिन्हें थांगबोई किपजेन के नाम से भी जाना जाता है) के साथ उनकी शादीशुदा रिश्तेदारी उनके पद को लेकर चिंता पैदा करती है। UNC का आरोप है कि सेमथिनथांग हत्याओं में शामिल थे, हालांकि यह अभी भी सिर्फ एक आरोप है जिसकी पुष्टि होनी बाकी है।

UNC का तर्क है कि किपजेन को पद पर बनाए रखने से जनता का भरोसा कम होगा और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ेंगी।

कोई नया शेड्यूल घोषित न होने के कारण, सरकार और UNC के बीच प्रस्तावित बातचीत अभी भी अधर में लटकी हुई है, जबकि आर्थिक नाकेबंदी और पीड़ितों के शवों को लेकर चल रहा विवाद मणिपुर के नाजुक हालात पर और दबाव डाल रहा है।