सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों को असम स्थानांतरित किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मणिपुर में जातीय हिंसा से जुड़े यौन हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए गुवाहाटी में अदालतों को नामित करने का निर्देश दिया, जिन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया था।

कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि पीड़ित और गवाह असम कोर्ट में भौतिक रूप से आने के बजाय मणिपुर में अपने घरों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवाही दे सकेंगे।

यह निर्देश मणिपुर राज्य की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए अनुरोध के बाद मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने जारी किया था। उन्होंने निम्नलिखित चिंताएँ व्यक्त कीं: मणिपुर के विशिष्ट समुदायों से संबंधित न्यायाधीशों के बारे में कुछ आपत्तियाँ हो सकती हैं, और संदिग्धों के स्थानांतरण के संबंध में सुरक्षा चिंताएँ हैं। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कार्यवाही को निकटवर्ती राज्य असम की एक विशेष अदालत में ले जाया जाए।

इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे उन जगहों पर इंटरनेट सेवा प्रदान करें जहां मणिपुर में नामित स्थानीय मजिस्ट्रेट स्थित हैं।