सुप्रीम कोर्ट ने संघर्ष क्षेत्रों के यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए सहायता बढ़ाने का आदेश

इम्फाल: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य सरकार को राज्य के अशांत पहाड़ी जिलों में रहने वाले यूपीएससी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।

इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों को राज्य के बाहर परीक्षा केंद्रों तक यात्रा करने में मदद करना है। अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर कार्रवाई की, जिसने केवल इम्फाल में परीक्षा केंद्र जाने वाले उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्रतिपूर्ति की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट के 1000 रुपये प्रतिदिन के निर्धारित भत्ते को पर्याप्त माना गया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूंड और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति उम्मीदवार प्रति दिन की जाए।

यह वृद्धि इम्फाल केंद्र चुनने वाले छात्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अशांत पहाड़ी क्षेत्र के किसी भी उम्मीदवार पर लागू होती है।

अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि वर्तमान में पहाड़ी जिलों में रहने वाले और सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परीक्षा के लिए राज्य के बाहर एक केंद्र तक अपनी यात्रा की सुविधा के लिए प्रति उम्मीदवार प्रति दिन (3 दिनों के लिए) 3000 रुपये मिलेंगे। इस लाभ का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को अपने वर्तमान स्थान और जिस परीक्षा केंद्र की यात्रा करनी है, उसके बारे में सूचित करना चाहिए।

आदेश में नोडल अधिकारियों की संपर्क जानकारी, जैसे ईमेल आईडी, भी शामिल थी, जिन तक उम्मीदवार पहुंच सकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सार्वजनिक याचिका दायर की गई थी, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024 में भाग लेने के लिए मणिपुर के पहाड़ी जिलों के आदिवासी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। भारतीय वन सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2024।

उच्च न्यायालय ने कहा कि मणिपुर सरकार उन क्षेत्रों में गंभीर कानून और व्यवस्था के मुद्दों के कारण मणिपुर के चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित नहीं कर सकती है।