मणिपुर में शांति की दिशा में कदम: संशोधित SoO समझौते पर हस्ताक्षर

Imphal इंफाल: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA), मणिपुर सरकार और कुकी-ज़ो विद्रोही गुटों ने नई दिल्ली में 'ऑपरेशन रोकने' (SoO) के समझौते को नए सिरे से और संशोधित रूप में साइन किया है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस अपडेटेड समझौते में मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और भारत के संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक बातचीत करने की बात कही गई है।

इस त्रिपक्षीय बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कुकी-ज़ो के दो बड़े विद्रोही गुटों - कुकी नेशनल ऑर्गनाइज़ेशन (KNO) और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) - के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए।

समझौते के संशोधित नियम और शर्तें साइन होते ही लागू हो गईं और ये एक साल तक प्रभावी रहेंगी।

संशोधित ऑपरेशनल नियमों के तहत, सात तय कैंपों को संवेदनशील और संघर्ष वाले इलाकों से दूर हटाया जाएगा, साथ ही एक्टिव कैंपों की कुल संख्या भी कम की जाएगी।

कैंपों को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया के तहत, कैडरों को अपने हथियार पास के सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स (CRPF) या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) कैंपों में जमा करने होंगे।

आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, KNO और UPF द्वारा चलाए जा रहे तय कैंपों की कुल संख्या लगभग 14 है, जो मुख्य रूप से पहाड़ी ज़िलों चूराचांदपुर और कांगपोकपी में स्थित हैं। इन कैंपों में लगभग 2,200 हथियारबंद कैडर रहते हैं।

मूल त्रिपक्षीय SoO समझौता 2008 में KNO और UPF के तहत काम कर रहे 25 कुकी-ज़ो विद्रोही गुटों के साथ किया गया था, जिसमें KNO के तहत 17 और UPF के तहत आठ गुट शामिल थे। तब से इस समझौते को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।