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Manipur इंफाल : मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री पर चर्चा के बीच, भाजपा विधायकों ने गुरुवार को राज्य पार्टी अध्यक्ष ए. शारदा देवी से मुलाकात की। राज्य मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने इस घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा, "पूर्व सीएम के इस्तीफे के बाद से, हम अपनी पार्टी के सभी विधायकों के साथ पार्टी अध्यक्ष से मिलने के लिए एक साथ आए हैं... राष्ट्रपति जल्द से जल्द (अगले सीएम) का फैसला करेंगे..."
एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से 9 फरवरी को हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच इस्तीफा दे दिया, जिसने राज्य को लगभग दो साल तक त्रस्त कर रखा था। राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिए गए इस निर्णय का अर्थ है कि राष्ट्रपति अब राज्यपाल के माध्यम से राज्य के प्रशासनिक कार्यों को सीधे नियंत्रित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी भारत के राजपत्र में प्रकाशित घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर विधानसभा की शक्तियां संसद को हस्तांतरित की जाएंगी, जिससे राज्य सरकार का अधिकार प्रभावी रूप से निलंबित हो जाएगा।
इस बीच, गुरुवार को राज्य में हिंसा को रोकने के लिए, मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने राज्य के लोगों से सात दिनों के भीतर अवैध रूप से रखे गए हथियारों को निकटतम पुलिस स्टेशनों में जमा करने के लिए "स्वेच्छा से" आगे आने का आग्रह किया। भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, "मैं सभी समुदायों के लोगों, विशेष रूप से घाटी और पहाड़ियों के युवाओं से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और अगले सात दिनों के भीतर, आज से प्रभावी, लूटे गए और अवैध रूप से रखे गए हथियार और गोला-बारूद को निकटतम पुलिस स्टेशन/चौकी/सुरक्षा बल शिविर में जमा करें।" राज्यपाल ने मणिपुर की पहाड़ियों और घाटियों के सभी समुदायों के लोगों को लूटे गए हथियारों को जमा करने के लिए सात दिन का अल्टीमेटम दिया है। भल्ला ने कहा कि इन हथियारों को वापस करना पूर्वोत्तर राज्य में शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। (एएनआई)
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