मणिपुर नागरिक समूहों का रुख: NRC के बिना न हो 2027 की जनगणना

Imphal इंफाल: मणिपुर में 'ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइज़ेशन' (AMUCO) के नेतृत्व में पांच सिविल सोसाइटी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में 2027 की जनगणना को टालने का आग्रह किया है। उन्होंने सुरक्षा चिंताओं, लोगों के विस्थापन और प्रशासनिक कामकाज में रुकावट का हवाला दिया है।

इन संगठनों ने 20 अगस्त को गवर्नर के ज़रिए प्रधानमंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा। उनका तर्क है कि मौजूदा हालात जनगणना के संचालन और उसकी सटीकता पर असर डाल सकते हैं।

समूहों का कहना है कि कई ज़िलों में अभी भी कानून-व्यवस्था की चुनौतियां हैं और लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जातीय बंटवारे की वजह से लोगों का दूसरे समुदायों के वर्चस्व वाले इलाकों में सुरक्षित रूप से आना-जाना मुश्किल हो गया है, जिससे घरों की लिस्टिंग और जनसंख्या की गिनती में बाधा आ सकती है।

संगठनों ने कहा कि जनगणना कर्मियों को सुरक्षा का खतरा हो सकता है, जिससे अधूरा डेटा इकट्ठा होने और अंतिम आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।

उन्होंने जारी संघर्ष के कारण हुए विस्थापन की ओर भी इशारा किया। ज्ञापन के अनुसार, लगभग 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है और वे राहत शिविरों या मणिपुर के अंदर और बाहर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं।

समूहों का तर्क है कि विस्थापित लोगों के अपने स्थायी निवास स्थानों पर फिर से बसने से पहले जनगणना कराने से जनसंख्या के आंकड़े गलत हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि विस्थापित आबादी का हिसाब रखने के लिए कोई भरोसेमंद तरीका नहीं है, जिससे कम गिनती होने की संभावना है।

इस गठबंधन में AMUCO, 'ऑल मणिपुर विमेंस वॉलंटरी एसोसिएशन' (AMAWOVA), 'पोइरेई लीमारोल मीरा पाइबी अपुनबा मणिपुर' (PLMPAM), 'कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स' (COHR) और 'मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन' (MSF) शामिल हैं।

संगठनों ने बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों को लेकर भी चिंता जताई, खासकर चुराचांदपुर, तेंगनौपाल, चंदेल, कामजोंग और कांगपोकपी ज़िलों के संदर्भ में। उन्होंने दावा किया कि इन इलाकों में बिना दस्तावेज़ वाले विदेशी नागरिकों की मौजूदगी जनसंख्या के आंकड़ों को प्रभावित कर सकती है।

ज्ञापन के अनुसार, जनसंख्या के गलत आंकड़ों का असर कल्याणकारी योजनाओं, सुरक्षा योजना, संसाधनों के बंटवारे और भविष्य में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर पड़ सकता है।

समूहों ने मणिपुर में 'नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न' (NRC) लागू करने की अपनी मांग भी दोहराई। उनका तर्क है कि जनसंख्या जनगणना से पहले नागरिकता की जांच होनी चाहिए।

उन्होंने एक समय-सीमा वाली और पारदर्शी NRC प्रक्रिया की मांग की, जिसमें गलत तरीके से नाम छूटने से बचाने के उपाय हों। उन्होंने सटीकता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के प्रतिनिधियों की भागीदारी और एक स्वतंत्र निगरानी पैनल की भी मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी कि मौजूदा सामाजिक और प्रशासनिक अव्यवस्था के बीच 2027 की जनगणना कराने से ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, जिनका असर शासन और भविष्य में होने वाले परिसीमन कार्यों पर पड़ सकता है।