हिंसा प्रभावित मणिपुर में समय पर हस्तक्षेप से स्थिति में सुधार हुआ

इम्फाल: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने "भाजपा शासन के तहत" भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के "प्रभावशाली परिवर्तन" की सराहना की, जिसमें उन्होंने "परित्यक्त क्षेत्र" से "प्रचुर क्षेत्र" तक की यात्रा का वर्णन किया।

पीएम नरेंद्र मोदी ने द असम ट्रिब्यून के साथ एक साक्षात्कार में, विशेष रूप से मणिपुर में शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला, और नागा शांति वार्ता के समापन के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की "अटूट प्रतिबद्धता" को दोहराया।

सरकार के प्रयासों पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने पिछले दशक में हस्ताक्षरित 11 शांति समझौतों और 2014 के बाद से 9500 से अधिक विद्रोहियों के मुख्यधारा में सफल एकीकरण का उल्लेख किया।

उन्होंने पूर्वोत्तर में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ अलगाव से एकीकरण की ओर बदलाव को रेखांकित किया।

पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में अपनी लगभग 70 यात्राओं को दर्शाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, "आज पूर्वोत्तर ना दिल्ली से दूर है और ना दिल से दूर है" .

मणिपुर में अस्थिर स्थिति को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने संवेदनशील मुद्दों से निपटने में सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया और संघर्षों को हल करने के लिए संसाधनों और प्रशासनिक समर्थन का वादा किया।

उन्होंने मणिपुर सरकार के प्रयासों और केंद्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप की सराहना की, जिससे राज्य की स्थिति में काफी सुधार हुआ।

इसके अलावा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से पूर्वोत्तर में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं, सुरक्षा बलों की हताहतों और नागरिकों की मौतों में उल्लेखनीय कमी पर प्रकाश डाला।

उन्होंने सुरक्षा स्थितियों में सुधार के कारण पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (एएफएसपीए) की वापसी पर गौर किया।

अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन के क्षेत्रीय दावों के बारे में चिंताओं का जवाब देते हुए, पीएम मोदी ने भारत के भीतर क्षेत्र की अभिन्न स्थिति की पुष्टि की और इसके विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं पर सरकार के फोकस पर जोर दिया।

नागा समूहों के साथ चल रही शांति वार्ता के संबंध में, पीएम मोदी ने सफल निष्कर्ष की दिशा में मेहनती प्रयासों का आश्वासन दिया।

उन्होंने म्यांमार से मिजोरम में घुसपैठ को भी संबोधित किया, इसे रोकने के उपायों की रूपरेखा तैयार की और मिजोरम सरकार से बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए अवैध प्रवासियों से बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करने का आग्रह किया।

“हम ज़मीनी स्तर पर बदलती वास्तविकताओं के अनुकूल नीतिगत बदलाव ला रहे हैं। हम जल्द से जल्द म्यांमार में शांति और स्थिरता चाहते हैं, जिससे ये लोग शांतिपूर्वक अपने देश लौट सकें।''