सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के मामलों की सीबीआई द्वारा जांच असम में करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि मणिपुर हिंसा के जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनकी सुनवाई असम में होगी.

शीर्ष अदालत ने गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मामलों से निपटने के लिए एक या अधिक न्यायिक अधिकारियों को नामित करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि आरोपी की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत और उसके विस्तार से संबंधित न्यायिक प्रक्रियाएं गौहाटी में एक निर्दिष्ट अदालत में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी।

हालाँकि, आरोपी की न्यायिक हिरासत, यदि और जब भी दी जाती है, पारगमन से बचने के लिए मणिपुर में की जाएगी।

अदालत ने पीड़ितों, गवाहों और सीबीआई मामलों से संबंधित अन्य लोगों सहित व्यक्तियों को नामित गौहाटी अदालत के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने की भी अनुमति दी, यदि वे ऑनलाइन उपस्थित नहीं होना चाहते हैं।

इसने मणिपुर सरकार को गौहाटी अदालत में ऑनलाइन मोड के माध्यम से सीबीआई मामलों की सुनवाई की सुविधा के लिए उचित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दिया।

यह आदेश मणिपुर में जातीय हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति के बाद आया।

10 से अधिक मामले, जिनमें दो महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला भी शामिल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।