अभी तक शांति का रोडमैप नहीं देखा गया Manipur कांग्रेस प्रमुख

मणिपुर Manipur : मणिपुर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र ने केंद्र और राज्य सरकार पर हिंसाग्रस्त राज्य में शांति बहाल करने के लिए कोई स्पष्ट योजना न देने का आरोप लगाया है। साथ ही, उन्होंने केंद्रीय बजट में हिंसा प्रभावित निवासियों के लिए प्रावधानों की कमी पर निराशा भी जताई है।कांग्रेस भवन में 134वें देशभक्त दिवस समारोह के अवसर पर बोलते हुए, कीशम ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय बजट में हिंसा प्रभावित लोगों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) के क्षतिग्रस्त घरों के पुनर्निर्माण के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है।उन्होंने दावा किया, "विकास और सुरक्षा के लिए बजट बड़ा होना चाहिए, खासकर राष्ट्रपति शासन के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हम बजट से संतुष्ट नहीं हैं। आईडीपी अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं।"

कीशम ने आगे कहा, "हम जीएसटी संशोधन से भी निराश हैं क्योंकि मणिपुर की तुलना उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों से नहीं की जा सकती, जहाँ परिवहन बेहतर है और जो अधिक संसाधनों के साथ अधिक विकसित हैं।"वांगखेम विधायक ने दावा किया, "हमें अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्य में शांति बहाली के लिए कोई ठोस रोडमैप देखने को नहीं मिला है। पूर्व मुख्य सचिव पीके सिंह ने दिसंबर तक तीन चरणों में आंतरिक रूप से विस्थापितों के पुनर्वास की घोषणा की थी। हालाँकि, हमें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई ख़ास पहल देखने को नहीं मिली है।"उन्होंने आरोप लगाया, "एक नागरिक और एक राजनेता के तौर पर, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं हैं और राज्य में संवैधानिक क़ानून पूरी तरह से लागू नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक राज्य का दौरा करके हमारी मुश्किलों के बारे में पूछताछ नहीं की है। शाह जो चाहे कर रहे हैं।"