शांति बहाल करना एक सामूहिक कार्य है: Manipur के मुख्यमंत्री

Imphal इंफाल: पद संभालने के एक दिन बाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने गुरुवार को इस बात पर ज़ोर दिया कि हिंसा प्रभावित राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करना सभी स्टेकहोल्डर्स, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

विधानसभा को संबोधित करते हुए, सिंह ने मणिपुर के जातीय संघर्षों के इतिहास का ज़िक्र किया और 1993 में शुरू हुए विनाशकारी कुकी-नागा संघर्षों को याद किया, जिसमें 1,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। ऐसी हिंसा को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, उन्होंने कहा कि पिछली त्रासदियों को दोबारा होने से रोकने के लिए लगातार प्रयासों की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा, "शांतिपूर्ण माहौल वापस लाने के लिए, यह हम सभी की सामूहिक ज़िम्मेदारी है," और उन्होंने विश्वास की कमी को पाटने के लिए सहयोग का आह्वान किया, जो लोगों की आज़ाद आवाजाही और विस्थापित लोगों के अपने घरों में लौटने में बाधा बन रही है।

61 वर्षीय भाजपा विधायक सिंह ने राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के उद्देश्य से सरकार की पहलों को समर्थन देने के लिए विपक्षी विधायकों का भी आभार व्यक्त किया। राज्य में मई 2023 से मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा देखी गई थी और पिछले साल 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बाद में, स्पीकर थोकचोम सत्यब्रत ने 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। बहुसंख्यक मेइतेई समुदाय के सदस्य, सिंह ने 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर के रूप में कार्य किया और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में इंफाल पश्चिम जिले के सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से दो बार चुने गए।

2022 के मणिपुर विधानसभा चुनावों में भाजपा की लगातार दूसरी जीत के बाद उन्हें दूसरे एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि केंद्र ने बुधवार को मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटा लिया, जिससे राज्य में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के लंबे समय तक चली जातीय हिंसा के बीच इस्तीफा देने के चार दिन बाद, पिछले साल 13 फरवरी से यह अशांत राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था।