मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित

नई दिल्ली (एएनआई): मणिपुर में जातीय हिंसा पर विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग को लेकर हंगामा करने के कारण राज्यसभा को सोमवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही शुरू होने और कागजात मेज पर रखे जाने के तुरंत बाद, विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया और सभापति से अनुरोध किया कि वे इस मामले पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए उच्च सदन के कामकाज के निलंबन पर उनके नोटिस पर विचार करें। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने घोषणा की कि उन्हें नियम 267 के तहत 27 नोटिस मिले हैं।

इसी बीच टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया. सभापति ने उन्हें चेतावनी दी और सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. इस मामले के कारण गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन और शुक्रवार को मणिपुर मुद्दे

पर सदन की कार्यवाही लगातार दो बार स्थगित करनी पड़ी । यहां तक ​​कि लोकसभा को भी गुरुवार और शुक्रवार को इसी मुद्दे पर स्थगन का सामना करना पड़ा। दोनों सदनों में गुरुवार और शुक्रवार को कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं हो सका क्योंकि विपक्षी सांसदों ने अल्पकालिक चर्चा के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा पर बोलना चाहिए

और देश में शांति बनाए रखना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है. चड्ढा ने सोमवार को संसद

की बैठक से पहले एएनआई को बताया कि वे मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, "यह महिलाओं के बारे में है, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है। किसी भी राज्य में ऐसा होना गलत है।" इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 'डबल इंजन सरकार अक्षम है।' "हमने जो दृश्य देखे हैं वे बेहद परेशान करने वाले हैं। आप (पीएम मोदी) संसद में चर्चा नहीं चाहते हैं।"

...सरकार ध्यान भटका रही है. डबल इंजन सरकार अक्षम है,'' बनर्जी ने कहा। (एएनआई)