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Manipur मणिपुर: मणिपुर के तामेंगलोंग में विकसित भारत-गारंटी रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत छह हफ़्ते का जन संवाद पब्लिक आउटरीच कैंपेन शुरू किया गया। इसका मकसद इस नई शुरू की गई ग्रामीण रोज़गार पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से बातचीत के दौरान, सब-डिवीजनल ऑफिसर डी. मेदिनबुई ने बताया कि पहले के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MGNREGA) का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) कर दिया गया है, जिसे शॉर्ट में VB-G RAM G कहा जाता है।
यह कैंपेन तामेंगलोंग ब्लॉक में छह हफ़्ते तक चलेगा, जिसमें अलग-अलग थीम वाली एक्टिविटीज़ होंगी, जिनका मकसद लोगों को नए प्रोग्राम के नियमों के बारे में बताना है।
अधिकारियों के मुताबिक, पहले हफ़्ते में मीडिया से बातचीत पर फोकस किया जाएगा, उसके बाद दूसरे हफ़्ते में “राइट प्रोटेक्शन प्लेज डे” मनाया जाएगा। तीसरे हफ़्ते में विकसित भारत ग्राम संवाद होगा, जबकि चौथे हफ़्ते में “फ़्रॉम नॉन-वायलेंस टू राइट्स” नाम की थीम पर आधारित एक्टिविटीज़ होंगी।
पांचवें हफ़्ते में, नए एक्ट के नियमों पर चर्चा करने के लिए पंचायती राज अधिकारियों के साथ बातचीत होगी, और यह कैंपेन छठे हफ़्ते में विकसित भारत वर्कर्स फ़ेलिसिटेशन प्रोग्राम के साथ खत्म होगा।
अधिकारियों ने कहा कि नया एक्ट हर ग्रामीण परिवार के लिए गारंटीड मज़दूरी वाला रोज़गार सालाना 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। तामेंगलोंग TD ब्लॉक में लगभग 40 गांव के अधिकारी या वार्ड आते हैं, जिनके पास 9,400 से ज़्यादा जॉब कार्ड होल्डर हैं।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27 से काम मांगने के लिए जॉब कार्ड होल्डर को आधार-बेस्ड eKYC पूरा करना होगा। इस स्कीम के तहत अटेंडेंस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सर्विस (NMMS) फ़ेस-ऑथेंटिकेशन सिस्टम के ज़रिए रिकॉर्ड की जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी और रियल-टाइम मॉनिटरिंग पक्की हो सके।
ब्लॉक के अधिकारियों ने जॉब कार्ड होल्डर से eKYC रजिस्ट्रेशन और NMMS सिस्टम के डेमो के लिए मदद पाने के लिए जन संवाद प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की, साथ ही उन्हें ज़्यादा जानकारी के लिए अपने-अपने गांव के अधिकारियों या ब्लॉक ऑफ़िस से संपर्क करने के लिए भी कहा।
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