मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था पुनः लागू

Manipur मणिपुर: पड़ोसी देशों से विदेशी नागरिकों के आने से उत्पन्न होने वाली बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर केंद्र ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के सीमावर्ती राज्यों में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया है।

मणिपुर सरकार ने कहा कि संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था को फिर से लागू करने से राज्य में आने वाले विदेशियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और उन्हें विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त करना आवश्यक होगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा 2011 में तीन पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएपी को समाप्त कर दिया गया था। अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, किसी विदेशी नागरिक को भारत के कुछ क्षेत्रों, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में जाने के लिए पीएपी प्राप्त करना आवश्यक है। पीएपी आमतौर पर 7-10 दिनों की अवधि के लिए दिया जाता है और विस्तारित प्रवास के विवरण और कारण बताकर इसे बढ़ाया जा सकता है। परमिट जारी करने या बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य विभाग सक्षम प्राधिकारी हैं।