पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी लागू

पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून और एनआरसी लागू किया जाएगा। मणिपुर विधानसभा ने राज्य जनसंख्या आयोग गठित करने और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने के लिए दो निजी सदस्य प्रस्तावों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। ये प्रस्ताव जनता दल (यूनाइटेड) के विधायक के जॉयकिशन ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन पेश किए।

उन्होंने दावा किया कि राज्य के पर्वतीय इलाकों में 1971 से 2001 के बीच जनसंख्या में 153.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 2002 से 2011 के दौरान यह दर बढ़कर 250.9 प्रतिशत पर पहुंच गई। जद(यू) विधायक ने मणिपुर में बाहरी लोगों की कथित घुसपैठ पर भी चिंता जताई।

उन्होंने दावा किया कि घाटी जिलों के लोगों के पर्वतीय क्षेत्रों में बसने पर पाबंदी है और पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने की वजह बाहर से लोगों की कथित घुसपैठ हो सकती है। मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने भी प्रस्तावों पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या आयोग गठित करने और राज्य में एनआरसी लागू करने जैसे प्रस्ताव सदन के सभी सदस्यों के सामूहिक हितों को साधेंगे।