संसद का मानसून सत्र: डीएमके सांसद ने संविधान की 'अवहेलना' के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की

नई दिल्ली: मणिपुर की स्थिति पर आक्रोश के बीच गुरुवार को जैसे ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद टीआर बालू ने कहा कि उन्होंने संविधान की "अवहेलना" करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने के लिए नोटिस दिया है।

बालू ने कहा, "...मैंने संविधान की अवहेलना करने और मणिपुर तथा अन्य मुद्दों पर तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा होगी।"

इस साल अप्रैल में, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि की "बिल मर चुका है" टिप्पणी के बाद पूरे चेन्नई में उनके खिलाफ कई पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें उन्हें 'बाहर निकलने' के लिए कहा गया था। रवि ने कहा था कि यदि कोई राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक देता है, तो इसका मतलब है कि "विधेयक मृत है।"

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने गुरुवार को सिविल सेवा के उम्मीदवारों के साथ बातचीत करते हुए संविधान में राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताया और कहा कि उनके पास विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति देने या रोकने का विकल्प है, उन्होंने कहा कि बाद का मतलब यह है कि "बिल मर चुका है"।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्यपाल की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह अपने कर्तव्यों से "भाग गए" और 14 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी।

स्टालिन ने एक बयान में कहा, "राज्यपाल ने अपने प्रशासनिक कर्तव्यों और भूमिकाओं से बचकर बिल, अध्यादेश और अधिनियम जैसे 14 दस्तावेजों को मंजूरी नहीं दी, जो करोड़ों लोगों द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा पेश किए गए थे।"

पिछले महीने राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि उन्हें 14 जून को नकदी के बदले नौकरी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

राजभवन ने कहा कि "मंत्री वी सेंथिल बालाजी को नौकरियों के लिए नकद लेने और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई भ्रष्टाचार के मामलों में गंभीर आपराधिक कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है...इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने उन्हें तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया है।"

बालाजी को प्रवर्तन निदेशालय ने 14 जून को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था। बाद में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें 15 जून को मद्रास उच्च न्यायालय ने उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा था कि राज्य सरकार राज्यपाल के फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती देगी. स्टालिन ने कहा, "राज्यपाल के पास (किसी मौजूदा मंत्री को बर्खास्त करने का) अधिकार नहीं है और हम इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे।"