मणिपुर में तिरंगा अभियान का विरोध: COCOMI ने दी काले झंडे लहराने की कॉल

Imphal इंफाल: मणिपुर की अखंडता के लिए काम करने वाली कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) ने केंद्र के "हर घर तिरंगा" अभियान की आलोचना की है। संगठन का कहना है कि लंबे समय से चल रहे जातीय संघर्ष, लोगों के विस्थापन और बुनियादी अधिकारों से लगातार वंचित रखे जाने के माहौल में मणिपुर के लोगों के लिए यह अभियान बेमानी है।

एक बयान में COCOMI ने कहा कि 3 मई, 2023 को शुरू हुआ संघर्ष अभी भी सुलझा नहीं है और राज्य के कई हिस्सों में सुरक्षा और आम जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है।

संगठन ने हजारों लोगों के लगातार विस्थापन की ओर इशारा किया; इनमें से कई लोग अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं और अपने मूल स्थानों पर लौटने में असमर्थ हैं।

COCOMI ने मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों और आवागमन के रास्तों तक पहुंच को लेकर भी चिंता जताई। संगठन का दावा है कि आवाजाही पर लगी पाबंदियों के कारण कई समुदाय भौगोलिक रूप से अलग-थलग पड़ गए हैं।

समूह ने कहा कि मैतेई समुदाय के लोग मुख्य रूप से घाटी तक ही सीमित होकर रह गए हैं। घाटी के बाहर के इलाकों तक जाने के लिए सुरक्षित रास्ते न होने के कारण संगठन ने उनकी स्थिति की तुलना "कटोरे में बंद मछली" से की है।

संगठन ने केंद्र पर मूल निवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। साथ ही, यह भी कहा कि नई दिल्ली की नीतियों ने उस स्थिति को और बढ़ाया है जिसे संगठन ने "सिस्टमैटिक भेदभाव" (व्यवस्थागत भेदभाव) करार दिया है।

COCOMI ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार "प्रॉक्सी वॉर" (छद्म युद्ध) के जरिए संकट को लंबा खींच रही है। संगठन ने कहा कि लगातार जारी अशांति ने लोगों की तकलीफों को और बढ़ा दिया है।

इन मुद्दों के अनसुलझे रहने के बावजूद राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए, COCOMI ने लोगों से पुनर्विचार करने को कहा। संगठन ने पूछा कि क्या अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए या फिर शोक और विरोध के प्रतीक के तौर पर काले झंडे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

संगठन का कहना है कि जब तक सरकार विस्थापन, सुरक्षा चिंताओं, आवाजाही की स्वतंत्रता और जारी संघर्ष से पैदा हुई व्यापक शिकायतों का समाधान नहीं करती, तब तक राष्ट्रीय एकता के अभियान महज दिखावा ही बने रहेंगे।