नॉर्थईस्ट पहुंचा Agnipath Scheme का विरोध, मणिपुर कांग्रेस ने सरकार से योजना को वापस लेने की मांग
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना का कड़ा विरोध किया है, इसे "भारतीय सैन्य प्रणाली का मजाक" करार दिया है और इस योजना को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है। इम्फाल में कांग्रेस भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए MPCC महासचिव मानोटन ने कहा कि Agnipath Scheme के लागू होने से देश के कई युवाओं का करियर ही तबाह हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह योजना राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी और अंत में आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करेगी। मानोटों ने कहा कि भारत सरकार इन कर्मचारियों को पेंशन और वेतन देने के लिए सैन्य क्षेत्र में भारी मात्रा में खर्च कर रही है। उनके शुल्क को कम करने के लिए, उक्त योजना शुरू की गई थी, लेकिन देश के खजाने को बचाने के इस शॉर्टकट से दुनिया में सैन्य शक्ति की ताकत कम हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना के कई मापदंड बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। भर्ती की आयु 17.5 वर्ष से 23 वर्ष निर्धारित करना और छह महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना बड़ी गलतियाँ हैं क्योंकि यह आयु अवधि बहुत कम है और प्रशिक्षण की अवधि बहुत कम है।
उन्होंने दावा किया कि "सीमित कौशल के साथ इतनी अपरिपक्व उम्र देश की सेवा या राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकती है? इससे भारत की सैन्य शक्ति कम हो जाएगी जो वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया में चौथे स्थान पर है।"
उन्होंने यह भी कहा कि केवल चार वर्षों के लिए अनुबंध के आधार पर भर्ती करना और उनमें से केवल 25 प्रतिशत को नियमित कर्मचारियों के रूप में चुनना अंततः समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि शेष 75 प्रतिशत अग्निवीर का भविष्य और करियर दांव पर होगा।
भाजपा सरकार ने हमेशा साहसपूर्वक दावा किया है कि उनकी सरकार केवल समाज के लिए कल्याण लाती है। लेकिन इसके विपरीत, लोग केवल कष्टों का सामना कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि COVID-19 महामारी के दो साल के कारण, भर्ती नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में कई पद खाली पड़े हैं।
MPCC सचिव ने कहा कि सरकार को अग्निपथ योजना शुरू करने के बजाय कई नौकरियों की भर्ती पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं है।
