मणिपुर हिंसा पर अंकुश लगाने में विफलता पर विपक्ष ने केंद्र की आलोचना की, तत्काल सर्वदलीय दौरे का आह्वान किया

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शनिवार को बुलाई गई बैठक में शामिल हुए कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफलता के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की और मांग की कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल तुरंत पूर्वोत्तर राज्य में भेजा जाए।

विपक्षी नेताओं ने 50 दिन से अधिक समय पहले 3 मई को शुरू हुई हिंसा पर प्रधान मंत्री मोदी की निरंतर चुप्पी पर भी सवाल उठाया, जिसमें 110 लोग मारे गए और 60,000 लोग विस्थापित हुए।

सूत्रों ने कहा कि सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की मांग पर अड़ी रही और कहा कि वह राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की पूरी कोशिश कर रही है।

एक बयान में, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र पर मणिपुर के लोगों की जरूरतों को "अनदेखा" करने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया कि क्या केंद्र "मणिपुर को कश्मीर में बदलने की कोशिश कर रहा है"। पार्टी ने मांग की कि एक सप्ताह के भीतर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाये. बैठक में तृणमूल का प्रतिनिधित्व उसके राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने किया।

ओ'ब्रायन ने संवाददाताओं से कहा, "पटना में हमारे नेताओं की बैठक के बाद, 24 घंटे के भीतर विपक्ष ने मणिपुर, पूर्वोत्तर और भारत के लिए एक स्वर में बात की।"