NPP , एमडीए के प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की

Manipur मणिपुर : मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार बल्ला से सोमवार को अलग-अलग मुलाकात करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें पिछले करीब 20 महीनों से राज्य में चल रहे संकट के कारण परिवहन, अर्थव्यवस्था, कानून और व्यवस्था आदि के मामले में लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों से अवगत कराया। राजनीतिक दलों के नेताओं ने राज्य के लोगों, खासकर मैतेई समुदाय की शिकायतों को भी उजागर किया, जो राज्य से बाहर जाते समय राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाने में आने वाली कठिनाइयों को उजागर करते हुए, नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाई जॉयकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इंफाल-गुवाहाटी उड़ान सेवाओं की संख्या बढ़ाने और उड़ान किराए को कम करने का आग्रह किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद इंफाल में पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए वाई जॉयकुमार ने कहा कि उन्होंने लंबे समय से चल रहे हिंसक संघर्ष के कारण परिवहन, अर्थव्यवस्था, कानून और व्यवस्था आदि के मामले में लोगों के सामने आ रही कठिनाइयों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि एनपीपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष का प्रभार मुख्यमंत्री को सौंपने पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया, जबकि उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे संघर्ष का कारण मुख्यमंत्री द्वारा यूनिफाइड कमांड का अध्यक्ष न

होना हो सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र द्वारा नियुक्त सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह वर्तमान में यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं, यह एक ऐसी संरचना है जिसमें सुरक्षा एजेंसियां ​​राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थितियों का जवाब देने के लिए मिलकर काम करती हैं। पूर्व राज्य उपमुख्यमंत्री ने कहा, "हमने राज्यपाल को राज्य से बाहर जाने के दौरान सतही मार्गों (राष्ट्रीय राजमार्गों) का उपयोग करने में असमर्थ घाटी के लोगों के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। राष्ट्रीय राजमार्गों पर घाटी के निवासियों के लिए मुक्त मार्ग सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।" उन्होंने राज्यपाल से संकट को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के तरीके खोजने का भी आग्रह किया ताकि केंद्र सरकार द्वारा गठित शांति समिति की विफलता पर विचार-विमर्श करते हुए सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। उन्होंने बताया कि धैर्यपूर्वक सुनवाई के बाद राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से आसन्न मुद्दे को हल करने और राज्य में शांति और सद्भाव की बहाली में अपना सहयोग देने की अपील की।

मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस (एमडीए - मणिपुर में नौ राजनीतिक दलों का गठबंधन) के नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य में चल रहे संकट के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें एनएच-37 और 102 पर मीतेई की मुक्त आवाजाही की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया। भारत-म्यांमार सीमा के मणिपुर सेक्टर के 398 किलोमीटर क्षेत्र में सीमा बाड़ लगाने के कार्य को तत्काल पूरा करने पर जोर देते हुए एमएडी ने मणिपुर में एनआरसी लागू करने और राहत शिविरों में रह रहे लगभग 65,000 आंतरिक विस्थापितों (आईडीपी) के समुचित पुनर्वास और पूरे मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 को निरस्त करने का भी आग्रह किया। ज्ञापन में एमडीए ने आम जनता के हित में यथाशीघ्र इन बिंदुओं को मूर्त रूप देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर समस्याओं के संबंध में एमडीए ने इस बात पर जोर दिया कि पुराने समय से ही आवश्यक वस्तुओं से लदे सैकड़ों ट्रक प्रतिदिन राज्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई के लिए दो राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं। दूसरी ओर, कई गैरकानूनी भूमिगत संगठन इन ट्रकों से जबरन भारी अवैध कर वसूल रहे थे। और 3 मई, 2023 से, मैतेई समुदाय के लोगों को कुकी उग्रवादियों द्वारा इस मार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं थी। “यदि कोई मैतेई/मीतेई किसी भी उद्देश्य से मणिपुर राज्य से बाहर जा रहा है, तो उन्हें मुख्य भूमि भारत से जुड़ने के लिए भारी रकम का भुगतान करते हुए हवाई मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। वे मुख्य भूमि भारत से जुड़ने के लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। इसलिए, अनुरोध है कि इन मार्गों यानी NH-37 और NH-102 के माध्यम से पर्याप्त सुरक्षा तैनात करके उचित व्यवस्था की जाए ताकि इन दो राष्ट्रीय राजमार्गों में मैतेई/मीतेई समुदायों द्वारा मुक्त आवाजाही को सक्षम किया जा सके,” एमडीए ज्ञापन में कहा गया है।