मणिपुर न्यूज: मणिपुर हिंसा के दौरान भीड़ द्वारा दो महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने के वायरल वीडियो की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। संसद में कई दिनों तक चले हंगामे और देशभर में आक्रोश के बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. यह घटना 4 मई को हुई थी. हाल ही में मणिपुर में एक भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इस वायरल वीडियो ने पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया था. वायरल वीडियो में पुरुषों की भीड़ दो महिलाओं को नग्न कर घुमा रही है. पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. यह घटना 4 मई को राज्य की राजधानी इंफाल से लगभग 35 किमी दूर कांगपोकपी जिले में हुई। पीड़ितों में एक लड़की की उसके भाई और पिता के सामने हत्या कर दी गई. उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया.
वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया
वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया. इस वीडियो से पूरे देश में आक्रोश फैल गया. मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की गई. आक्रोश को देखते हुए मणिपुर पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई. बिना देर किए कार्रवाई शुरू की गई. अगले दिन देर शाम तक आधा दर्जन से अधिक संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया
मणिपुर (मणिपुर वीडियो) में दो महिलाओं के नग्न होकर घूमने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नग्न महिलाओं को सड़कों पर घुमाने पर चिंता जताई और सरकार को कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम करेंगे। अब समय आ गया है कि सरकार आगे आये और कार्रवाई करे। संवैधानिक लोकतंत्र में यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। यह बेहद परेशान करने वाली घटना है.' सांप्रदायिक लड़ाई में महिलाओं को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। राज्य और केंद्र सरकार बताएं कि क्या कार्रवाई की गई है. अन्यथा न्यायालय द्वारा कदम उठाया जाएगा। हम इस मामले पर 28 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
संसद भी नहीं चल रही है
मणिपुर घटना पर संसद में गतिरोध बना हुआ है. मॉनसून सत्र के पांच दिन इस मुद्दे पर बहस और पीएम मोदी के बयान की मांग से भरे रहे हैं. विपक्ष चाहता है कि मणिपुर मुद्दे पर संसद में चर्चा हो और उससे पहले पीएम मोदी संसद में आकर बयान दें. इस मांग को लेकर विपक्षी सांसद पांच दिनों से नारेबाजी कर रहे हैं और संसद को थोड़ी-थोड़ी देर में स्थगित किया जा रहा है. इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष रणनीतिक तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है. स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. चर्चा से पहले अब आनन फ़ानन में बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है जिसके तहत गृह मंत्रालय ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया है.
