Manipur में नगा संगठनों ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध किया

Imphal इंफाल: नगालैंड और मिजोरम के बाद अब कुछ संगठनों ने मणिपुर में भी भारत-म्यांमार सीमा Indo-Myanmar border पर नगा बहुल इलाकों में बाड़ लगाने का विरोध किया है। नगा विलेज चीफ फेडरेशन मणिपुर (एनवीसीएफएम) ने मणिपुर के नगा बहुल इलाकों में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया है। एनवीसीएफएम के प्रवक्ता डार्थोट पीटर ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में फेडरेशन की दूसरी विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मणिपुर के नगा बहुल इलाकों में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का कड़ा विरोध किया गया। प्रवक्ता ने कहा, "एनवीसीएफएम असेंबली में भारत सरकार की भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की नीति की निंदा की गई और कहा गया कि इसने नागा के अधिकारों का उल्लंघन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा के दायरे में संरक्षित है।" एनवीसीएफएम असेंबली ने फैसला किया है कि वह राज्य के नागा-आबादी वाले क्षेत्रों में म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने में सरकार या किसी अन्य एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करेगी।

प्रवक्ता ने बताया कि फेडरेशन ने सभी नागा ग्राम प्रमुखों से नागाओं के हित और कल्याण में निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। नागा समुदाय के लोग मणिपुर के तामेंगलोंग, चंदेल, उखरुल, कामजोंग, नोनी और सेनापति जिलों में नागालैंड और म्यांमार की सीमाओं पर रहते हैं। हालांकि, मणिपुर सरकार ने घुसपैठ, उग्रवादियों और विभिन्न अन्य शत्रुतापूर्ण तत्वों की सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए राज्य के साथ 398 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार से बार-बार आग्रह किया है। मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हाल ही में म्यांमार से लगे मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह का दौरा किया और अधिकारियों से सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने को कहा, ताकि घुसपैठ, उग्रवादियों और अन्य शत्रुतापूर्ण तत्वों की सीमा पार आवाजाही पर लगाम लगाई जा सके।

मणिपुर सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने अधिकारियों को सीमावर्ती जिले के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करने का निर्देश दिया।अधिकारी ने बताया कि आचार्य, जो असम के राज्यपाल हैं और मणिपुर के राज्यपाल का पद भी संभाल रहे हैं, ने टेंग्नौपाल जिले की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जहां आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों रहते हैं।मणिपुर म्यांमार के साथ 398 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और 20 किलोमीटर लंबी पहाड़ी सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है।

चार पूर्वोत्तर राज्य - अरुणाचल प्रदेश (520 किलोमीटर), मणिपुर (398 किलोमीटर), नागालैंड (215 किलोमीटर) और मिजोरम (510 किलोमीटर) - म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं।नगालैंड और मिजोरम सरकारें तथा इन दोनों राज्यों के विभिन्न संगठन भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश सरकारें बाड़ लगाने के पक्ष में हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कई मौकों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अधिकारियों से सीमा पर बाड़ लगाने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है।अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नटुंग ने भी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ लगाने का अनुरोध किया था, ताकि घुसपैठ को रोका जा सके और आतंकवादी गतिविधियों तथा सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

ईटानगर में अधिकारियों ने बताया कि नटुंग, जिनके पास अंतर-राज्यीय सीमा मामले और स्वदेशी मामलों का विभाग भी है, ने दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक की और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं तथा अन्य मामलों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।नगा, मिजो, कुकी, ज़ोमी, चिन और हमार आदिवासी समुदाय के लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर रहते हैं और उनके बीच घनिष्ठ संबंध हैं।