Manipur में पांच साल में 10,000 से अधिक अवैध अप्रवासी पाए गए: बीरेन सिंह

Imphal इंफाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि पिछले पांच वर्षों में मणिपुर में 10,000 से अधिक अवैध अप्रवासियों का पता चला है।मुख्यमंत्री ने चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा, "राज्य सरकार द्वारा 29 जून, 2021 से फ्री मूवमेंट व्यवस्था (एफएमआर) को निलंबित रखा गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से सिफारिश की है कि एफएमआर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सरकार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में छह नए पुलिस स्टेशन और 34 पुलिस चौकियां स्थापित करने की प्रक्रिया में है।"विधायक सुरजाकुमार ओकराम के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री सिंह ने विधानसभा को सूचित किया कि 10,675 अवैध अप्रवासी म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्वे, चीन और नेपाल से हैं।

श्री सिंह ने बताया कि लगभग 85 अवैध अप्रवासियों को निर्वासित किया गया है, उन्होंने कहा, "लगभग 143 अप्रवासी हिरासत केंद्र में हैं। राज्य सरकार ने केंद्र में बंदियों के रखरखाव के लिए 85.55 लाख रुपये खर्च किए हैं।"पिछले साल 3 मई को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से मणिपुर में अप्रवासियों का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। घाटी में प्रमुख मैतेई समुदाय और कुकी के नाम से जानी जाने वाली लगभग दो दर्जन जनजातियों के बीच संघर्ष - औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक शब्द - जो मणिपुर के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख हैं, में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 50,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं।

सामान्य श्रेणी के मैतेई अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल होना चाहते हैं, जबकि पड़ोसी म्यांमार के चिन राज्य और मिजोरम के लोगों के साथ जातीय संबंध रखने वाली लगभग दो दर्जन जनजातियाँ मैतेई के साथ भेदभाव और संसाधनों और शक्ति के असमान हिस्से का हवाला देते हुए मणिपुर से अलग प्रशासन बनाना चाहती हैं। अन्य देशों से हथियारों और लोगों के राज्य में प्रवेश करने की भी खबरें मिली हैं।