Manipur के जातीय संकट को सुलझाने के लिए और बैठकें होंगी

Imphal इंफाल: मणिपुर के जल संसाधन मंत्री अवांगबो न्यूमई, जिन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में राज्य की जातीय हिंसा पर पहली बैठक में भाग लिया, ने यहां कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में लंबे समय से चल रहे सांप्रदायिक संघर्ष को हल करने के लिए भविष्य में मैतेई, कुकी और नागा नेताओं की भागीदारी में और बैठकें और वार्ताएं होंगी।राष्ट्रीय राजधानी से यहां लौटे नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) से जुड़े न्यूमई ने कहा कि मंगलवार की बैठक आगामी महीनों में होने वाली ऐसी कई बैठकों से पहले एक प्रारंभिक वार्ता थी। एनपीएफ मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी है।नागा नेता ने मीडिया से कहा, "केंद्र, राज्य सरकार और सभी संबंधित लोग मौजूदा जातीय संकट का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए बातचीत जारी रखना चाहते हैं," और बैठक आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) की सराहना की।जल संसाधन, राहत और आपदा विभाग संभालने वाले न्यूमई ने कहा कि मंगलवार की बैठक में भाग लेने वाले सभी लोग मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल करने के लिए विभिन्न समुदायों के बीच लगातार बैठकें आयोजित करना चाहते थे।

उन्होंने कहा: "मंगलवार की बैठक से हमें मणिपुर के जातीय संकट और विकास के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कई सकारात्मक पहलों का पता चला है।" एनपीएफ के तीन नागा विधायक - न्यूमई, लोसी दिखो और राम मुइवा - ने मंगलवार की बैठक में भाग लिया, जिसमें कुल सात मंत्री और मैतेई, कुकी और नागा समुदायों के 13 विधायकों ने भाग लिया। बैठक गृह मंत्रालय के तहत खुफिया ब्यूरो द्वारा बुलाई गई थी। कथित तौर पर बैठक में चार मंत्रियों सहित आठ मैतेई विधायकों और दो मंत्रियों सहित चार कुकी-जो समुदाय के विधायकों ने भाग लिया। बहुसंख्यक मेतेई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कानून मंत्री बसंतकुमार सिंह और स्वास्थ्य मंत्री सपाम रंजन सिंह भी बुधवार को दिल्ली से लौटे, लेकिन उन्होंने अभी तक मीडिया से बातचीत नहीं की। कुकी-जो के चार विधायकों - लेटपाओ हाओकिप और नेमचा किपगेन, दोनों मंत्री तथा हाओखोलेट किपगेन और नगुरसंगलुर सनाटे - ने एक संयुक्त बयान में कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें कीं और आगे कहा कि आदिवासियों (कुकी-जो समुदाय) के लिए एक अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी शांति वार्ता के लिए एक शर्त है।

बैठक में शामिल नहीं हुए पाओलीनलाल हाओकिप सहित कुकी-जो के अन्य विधायकों ने मणिपुर में मीडिया से अलग से कहा कि भविष्य में जातीय संकट पर ऐसी बैठकें अधिक औपचारिक होनी चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए।मंगलवार की बैठक के बाद, गृह मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर कहा कि मणिपुर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का एक समूह, जो कुकी-जो-हमार, मैतेई और नागा समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है, ने राज्य में वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में मुलाकात की।