मंत्रालय ने Manipur, अरुणाचल और नागालैंड में “AFSPA” को छह महीने के लिए बढ़ाया

Guwahati गुवाहाटी: भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने रविवार को अपने बयान में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में ‘सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA)’ को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए AFSPA के विस्तार की घोषणा की है।

केंद्र सरकार के दृष्टिकोण से, मंत्रालय ने 5 जिलों के इंफाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, पटसोई, वांगोई, पोरोमपत, हेइंगंग, इरिलबंग, थौबल, बिष्णुपुर, नाम्बोल, काकचिंग पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, पूरे मणिपुर राज्य में AFSPA को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में छह महीने के लिए बढ़ा दिया है, मंत्रालय ने कहा।

इसमें आगे कहा गया है कि मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों और असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी AFSPA का विस्तार किया है और इसे 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने नागालैंड के दीमापुर, निउलैंड, चुमाउकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन जिलों में भी AFSPA का विस्तार किया है और इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है जो कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केज़ोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं; मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस स्टेशन; लोंगलेंग जिले के यांगलोक पुलिस स्टेशन और ज़ुन्हेबोटो जिले में घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, सुरुहुतो, ज़ुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन।