मणिपुर
Manipur की स्थिति पर मैतेई नागरिक समाज संगठन गृह मंत्रालय से मिलेंगे
Imphal इंफाल: मणिपुर में प्रमुख मैतेई नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के प्रतिनिधि सोमवार, 30 जून को दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ बैठक करने वाले हैं।
चर्चा में राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गनाइजेशन (एएमयूसीओ), मणिपुर इंटीग्रिटी पर समन्वय समिति (सीओसीओएमआई) और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गनाइजेशन (एफओसीएस) का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल वार्ता में भाग लेगा।
सीओसीओएमआई के संयोजक खुरैजम अथौबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य लोगों की "चिंताओं और कुंठाओं" को एमएचए अधिकारियों तक पहुंचाना है।
एएमयूसीओ के एक वरिष्ठ सदस्य एस भुबन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बैठक का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता अप्रभावित रहे।
प्रतिनिधिमंडल इंफाल घाटी के परिधीय क्षेत्रों में किसानों को खतरों से बचाने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक रणनीतियों पर भी चर्चा करेगा। चर्चा के लिए अन्य महत्वपूर्ण विषयों में सभी के लिए राजमार्गों को सुरक्षित रूप से खोलना और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों और उनके पुनर्वास का तत्काल मुद्दा शामिल है।
मई 2023 से मणिपुर मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा से जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप 260 से अधिक मौतें हुई हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं।
बढ़ते संकट के जवाब में, केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राज्य विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है।
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