मणिपुर

Manipur का पहला 'नल से पानी' मिशन तामेंगलोंग के अखुई गांव में शुरू

Mohammed Raziq
3 Aug 2025 1:41 PM IST
Manipur का पहला नल से पानी मिशन तामेंगलोंग के अखुई गांव में शुरू
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Tamenglong तामेंगलोंग: सभी के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, तामेंगलोंग जिला प्रशासन ने जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) के सहयोग से शुक्रवार को अखुई गाँव में पहली बार 'नल से पेयजल मिशन' की शुरुआत की।
मणिपुर में अपनी तरह की पहली इस पहल का उद्देश्य हर घर तक सीधे सुरक्षित, पेयजल पहुँचाना है, जो जन स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे में एक परिवर्तनकारी कदम है। ज़िले के सबसे स्वच्छ गाँवों में से एक और ज़िला मुख्यालय से सिर्फ़ 15 किलोमीटर दूर स्थित अखुई गाँव, इस अभिनव मिशन का पायलट प्रोजेक्ट बन गया है। गाँव के सभी 78 घरों में अलग-अलग नल लगाए गए हैं, जिससे स्वच्छ पानी की सीधी पहुँच सुनिश्चित हो रही है।
हर घर जल के उद्देश्य से जुड़े इस मिशन का आधिकारिक उद्घाटन उपायुक्त डॉ. अंगशिम डांगशावा ने किया। उनके साथ एडीसी तामेंगलोंग के सीईओ कचमथाई एफ गंगमेई, एसडीओ डी. मेदिनबुई, जेडईओ एन अबोनपोउ क्रिस्टोफर, पीएचईडी के ईई सालेव लोहरी माओ, एई प्रेमसन टी पानमेई और वीए के अध्यक्ष दिमथाओरी पानमेई भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में छात्रों, स्थानीय नेताओं और निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
इस अवसर पर, डॉ. अंगशिम ने ग्रामीणों को जल क्षेत्र परीक्षण किट वितरित किए और सामुदायिक स्तर पर जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रोत्साहित किया। पीएचईडी के रसायनज्ञों ने किट के उपयोग का प्रदर्शन किया, जिसके प्रारंभिक परीक्षणों से यह पुष्टि हुई कि पानी पीने योग्य है।
उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे गाँव में पानी के नलों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय दौरे भी किए। बाद में, उन्होंने क्षेत्र के एक शीर्ष सरकारी स्कूल, अखुई हाई स्कूल का दौरा किया और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र के तहत निर्मित जल निकासी व्यवस्था जैसे प्रमुख बुनियादी ढाँचे की समीक्षा की।
'नल से पानी' मिशन से अखुई निवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होने और मणिपुर भर में इसी तरह की परियोजनाओं के लिए एक आदर्श के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं तक समान पहुँच को बढ़ावा मिलेगा।
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