Manipur की शीर्ष जनजातीय संस्था ने केंद्र के अनुरोध पर मंगलवार की जनसभा रद्द

Imphal इंफाल: मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों की शीर्ष संस्था कुकी-जो काउंसिल (केजेडसी) ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर मंगलवार की सामूहिक रैली रद्द करने की घोषणा की है।केजेडसी ने पहले घोषणा की थी कि वह जातीय संकट के तत्काल राजनीतिक समाधान और मणिपुर में कुकी-जो आदिवासियों के लिए विधानसभा के साथ एक अलग प्रशासन या केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण की मांग को लेकर मंगलवार को एक विशाल रैली आयोजित करेगी।यह रैली मणिपुर के छह जिलों - फेरजावल, टेंग्नौपाल, जिरीबाम, कांगपोकपी, चुराचांदपुर और चंदेल में आयोजित की जानी थी, जहां कुकी-जो बहुसंख्यक हैं।केजेडसी के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट और महासचिव (प्रशासन) रेव. वी.एल. न्घाकथांग ने एक संयुक्त बयान में कहा कि केंद्र ने केजेडसी से मंगलवार को कुकी-जो आबादी वाले सभी जिलों में आयोजित होने वाली रैली रद्द करने का अनुरोध किया है।

बयान में कहा गया है कि केजेडसी ने अपनी आपातकालीन बैठक में सरकार के अनुरोध पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया और इसलिए प्रस्तावित रैली को रद्द कर दिया गया। केजेडसी के बयान में कहा गया है, "परिषद ने सभी भाइयों से अनुरोध किया कि वे शांतिपूर्ण राजनीतिक रैली को रद्द करने के लिए लिए गए निर्णय को समझें, जो हमारे भविष्य के राजनीतिक प्रयासों के पक्ष में है।" केजेडसी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने का समर्थन किया था और विश्वास व्यक्त किया था कि इससे उचित राजनीतिक समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। स्वदेशी आदिवासी नेताओं के मंच (आईटीएलएफ), कुकी इंपी मणिपुर (केआईएम) और कुकी-जो आदिवासी समुदायों के कई अन्य संगठनों के एक समूह ने कहा था कि परिषद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की सरकार की घोषणा का सकारात्मक समर्थन किया है। केजेडसी सचिव (सूचना) खाइखोहाहू गंगटे ने कहा था, "हमें उम्मीद है कि यह (राष्ट्रपति शासन) उचित राजनीतिक समाधान और एक अच्छे पड़ोसी के रूप में (मेइतेई और कुकी-जो-हमार जनजातियों के) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करेगा।"