मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई मामलों की सुनवाई गुवाहाटी में करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गौहाटी हाई के मुख्य न्यायाधीश से उन मामलों की सुनवाई के लिए असम के गुवाहाटी में अदालतों को नामित करने को कहा, जिन्हें मणिपुर सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से संबंधित होने के कारण सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर में पीड़ित और गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की इन अदालतों में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। पीठ ने यह भी अनुमति दी कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार आदि से संबंधित आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। इसने निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान मणिपुर में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे, जबकि यह भी कहा गया है कि तलाशी और गिरफ्तारी वारंट की मांग करने वाले आवेदन वर्चुअल मोड के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा किए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सहित सीबीआई मामलों को मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 जुलाई को वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद मणिपुर में दो युवा आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने की परेशान करने वाली घटना के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े अन्य समान मामलों की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी। हलफनामे के अनुसार, केंद्र सरकार ने तब शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि मुकदमे सहित पूरे मामले को मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए। साथ ही, यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि मुकदमा सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की थी, जिसे मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत शिविरों की स्थितियों की निगरानी करने और पीड़ितों को मुआवजे पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया था। इसने इन आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर को भी नियुक्त किया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान यौन हिंसा सहित हिंसा के अपराधियों के साथ मिलीभगत की थी। पडसलगीकर केंद्रीय जांच एजेंसी को हस्तांतरित की गई एफआईआर की सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे। उन्हें मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई शेष एफआईआर की जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया था। नई दिल्ली, 25 अगस्त (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गौहाटी हाई के मुख्य न्यायाधीश से उन मामलों की सुनवाई के लिए असम के गुवाहाटी की अदालतों को नामित करने को कहा, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े होने के कारण मणिपुर सरकार द्वारा सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर में पीड़ित और गवाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम की इन अदालतों में अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। पीठ ने यह भी अनुमति दी कि आरोपियों की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार आदि से संबंधित आवेदन ऑनलाइन मोड में किए जा सकते हैं। इसने निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान मणिपुर में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे, जबकि यह भी कहा गया है कि तलाशी और गिरफ्तारी वारंट की मांग करने वाले आवेदन वर्चुअल मोड के माध्यम से जांच एजेंसी द्वारा किए जा सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई सहित सीबीआई मामलों को मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी पड़ोसी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 20 जुलाई को वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद मणिपुर में दो युवा आदिवासी महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने की परेशान करने वाली घटना के साथ-साथ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े अन्य समान मामलों की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी। हलफनामे के अनुसार, केंद्र सरकार ने तब शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि मुकदमे सहित पूरे मामले को मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए। साथ ही, यह निर्देश देने की भी मांग की गई थी कि मुकदमा सीबीआई द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तीन महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित की थी, जिसे मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित जानकारी एकत्र करने के साथ-साथ राहत शिविरों की स्थितियों की निगरानी करने और पीड़ितों को मुआवजे पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया था। इसने इन आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पडसलगीकर को भी नियुक्त किया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने मणिपुर में संघर्ष के दौरान यौन हिंसा सहित हिंसा के अपराधियों के साथ मिलीभगत की थी। पडसलगीकर केंद्रीय जांच एजेंसी को हस्तांतरित की गई एफआईआर की सीबीआई जांच की निगरानी करेंगे। उन्हें मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई शेष एफआईआर की जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया था।