मणिपुर हिंसा: कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन; केंद्र की मदद चाहता

मणिपुर में बुधवार से बढ़ते संकट के मद्देनजर, मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमपीसीसी) ने गुरुवार को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुइया उइके को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मौजूदा स्थिति को कम करने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की गई है।

कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता ओकराम इबोबी, एमपीसीसी अध्यक्ष के मेघचंद्र सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने गुरुवार को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन के बाहर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ओ इबोबी ने कहा कि इस समय मणिपुर में शत्रुतापूर्ण स्थिति को देखते हुए ज्ञापन सौंपा गया है।

मणिपुर सीएलपी नेता ने कहा कि एमपीसीसी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप करने और स्थिति पर लगाम लगाने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि एमपीसीसी ने राज्यपाल से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय तेजी से करने की अपील की थी।

इबोबी ने कहा, "हमने राज्यपाल से केंद्र सरकार को इसे रिले करने और मामले के अनुपात से बाहर निकलने से पहले जो भी संभव हो उपाय करने का आग्रह किया।"

उन्होंने कहा कि चूंकि स्थिति नाजुक है और राज्य पुलिस कर्मियों की संख्या कम है, अतिरिक्त केंद्रीय बलों के जवानों को तत्काल तैनात करने की आवश्यकता है।

सीएलपी नेता ने कहा कि विभिन्न समूहों द्वारा उकसाई गई भीड़ की बर्बरता मुख्य मुद्दा है जिससे शुरुआत में ही निपटने की जरूरत है।

इबोबी ने मणिपुर के लोगों से शांत रहने और असत्यापित अफवाहों और उकसावे के बहकावे में नहीं आने की भी अपील की।

उन्होंने कहा, "यह सत्ता और विपक्ष का मामला नहीं है, ऐसा कोई राजनीतिक लाभ नहीं है जो निर्दोष लोगों के जीवन से बढ़कर हो।"

ऐसे में, उन्होंने केंद्र सरकार से स्थिति को स्थिर करने में मणिपुर सरकार की सहायता करने और बहुत देर होने से पहले इस भड़काऊ मुद्दे को शांत करने का आग्रह किया।

इस बीच, एमपीसीसी अध्यक्ष के मेघचंद्र ने कहा कि ज्ञापन सौंपा गया है क्योंकि राज्य सरकार उचित उपाय करने में विफल रही है।

उन्होंने कहा, "ज्ञापन केंद्र सरकार से तत्काल मदद, आवश्यक अतिरिक्त बल तैनात करने और मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाने का आह्वान है।"

उन्होंने चिंता व्यक्त की कि अगर केंद्र सरकार तेजी से कार्रवाई करने में विफल रही तो स्थिति हाथ से निकल सकती है।

उन्होंने कहा, "भीड़ की तोड़फोड़, समूहों के बीच झड़पें, कई घरों में आग लगाना और हताहतों की बढ़ती संख्या; स्थिति ने एक भयावह मोड़ ले लिया है जो राज्य की उथल-पुथल को लंबा खींच सकता है क्योंकि केंद्रीय हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है," उन्होंने कहा।