मणिपुर: सीमा पर बाड़ लगाने का काम रोके जाने पर UCM चिंतित

Manipur मणिपुर: यूनाइटेड कमेटी मणिपुर (यूसीएम) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत-म्यांमार सीमा के कुकी-आबादी वाले इलाकों में बाड़ लगाने के काम को फिलहाल रोकने के कथित फैसले पर आपत्ति जताई है। इम्फाल के लाम्फेलपट स्थित अपने कार्यालय में गुरुवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूसीएम के अध्यक्ष वाईके धीरेन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के कथित फैसले की निंदा करते हुए इसे दोहरा मापदंड बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में मौजूदा संकट को हल करने पर विचार करती है तो उसे मुख्य रूप से भारत-म्यांमार सीमा के उन संवेदनशील इलाकों में बाड़ लगाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां से अवैध अप्रवासी और नार्को व्यापारी मणिपुर की ओर घुसपैठ कर रहे हैं।

धीरेन ने यह भी बताया कि म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र/डिवीजन और चिन राज्य की सीमा से लगे भारत-म्यांमार क्षेत्र मूल रूप से छिद्रपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा बल अवैध अप्रवासियों को मणिपुर में प्रवेश करने से रोकने में विफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत-म्यांमार सीमा से अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ और नार्को-कारोबार को मणिपुर संकट का मूल कारण बताया है। यूसीएम अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) को हटाने और भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की पहल का स्वागत किया गया है और इसे म्यांमार की ओर से मणिपुर में आने वाले अवैध अप्रवासियों और नार्को-कारोबार से उत्पन्न खतरे को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपाय माना गया है।

उन्होंने कहा, "हालांकि, कुकी-बहुल क्षेत्रों में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने को रोकने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बारे में कई समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें कड़ी निंदा योग्य हैं और यूसीएम इस पर आपत्ति जताता है।" धीरेन ने कहा कि यूसीएम ने कभी भी भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के काम का विरोध नहीं किया है, सिवाय इसके कि संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि वे शुरू में उसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर विवादित क्षेत्रों में उचित और व्यवस्थित सर्वेक्षण करें ताकि मणिपुर के क्षेत्र को नुकसान से बचाया जा सके। इसके बाद उन्होंने बताया कि यूसीएम जल्द ही भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें कुकी बहुल क्षेत्रों में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने पर रोक लगाने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के कथित निर्णय को वापस लेने के लिए दबाव डाला जाएगा। (एनएनएन)