Manipur: कुकी-जो बसे इलाकों में आदिवासी संगठन की आर्थिक नाकेबंदी जारी
Manipur मणिपुर: अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि कांगपोकपी जिले के एक गांव में महिलाओं पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को मणिपुर के कुकी-जो बसे इलाकों में एक आदिवासी संगठन द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की गई। एक अन्य संगठन, कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (CoTU) ने भी 31 दिसंबर को सैबोल गांव में महिलाओं पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में जिले में 24 घंटे का बंद रखा। आदिवासी संगठन कुकी-जो काउंसिल ने कहा कि 2 जनवरी की मध्यरात्रि से शुरू हुई आर्थिक नाकेबंदी "आदिवासी अधिकारों और सम्मान की अवहेलना" के विरोध में शनिवार को 2 बजे तक जारी रहेगी।
संगठन ने कहा कि नाकेबंदी के दौरान कुकी-जो बसे इलाकों से गुजरने वाले वाहनों की आवाजाही और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा। आदिवासी निकाय के अध्यक्ष हेनलीएनथांग थांगलेट ने चुराचांदपुर में कहा कि अगर सुरक्षा बलों द्वारा कथित लाठीचार्ज में घायल महिलाओं को मुआवजा नहीं दिया गया तो कुकी ज़ो काउंसिल अपना विरोध तेज कर देगी। मंगलवार को कांगपोकपी जिले में कुकी-ज़ो महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिससे जातीय संघर्ष से प्रभावित राज्य में नए सिरे से तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने कहा कि यह घटना तब हुई जब भीड़ ने सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम की तैनाती को “बाधित” करने की कोशिश की।
उन्होंने कहा, “अगर सरकार बफर ज़ोन की पवित्रता बनाए रखने में विफल रहती है, जो प्रशासन के हाथों में है, तो आर्थिक नाकेबंदी फिर से लागू की जाएगी।” बफ़र ज़ोन एक तटस्थ क्षेत्र है जो युद्धरत कुकी और मैतेई समुदाय के सदस्यों से संबंधित समूहों को अलग करने का काम करता है। परिषद ने कांगपोकपी जिले में CoTU द्वारा आहूत पूर्ण बंद को भी अपना समर्थन दिया।
आदिवासी संगठन ने गुरुवार दोपहर 2 बजे से 12 घंटे का बंद रखा था, लेकिन विरोध प्रदर्शन "सरकार से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा", CoTU के एक अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा, "समिति अब 24 घंटे का बंद रख रही है।" आदिवासी संगठन ने सैबोल में केंद्रीय बलों की तत्काल वापसी की भी मांग की, उनकी उपस्थिति को "अनावश्यक और भड़काऊ" करार दिया।
31 दिसंबर को सुरक्षा बलों द्वारा कुकी ज़ो महिलाओं पर कथित अत्याचार के खिलाफ टेंग्नौपल में मोरेह यूथ क्लब कार्यालय के पास भी धरना दिया गया। पिछले साल मई से मणिपुर में जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
