Manipur : सुप्रीम कोर्ट ने कुकी समूह को सीएम सिंह के खिलाफ सबूत पेश करने का आदेश दिया

IMPHAL इंफाल: सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के नेतृत्व वाले कुकी संगठन से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ अपने आरोपों को साबित करने के लिए ऑडियो टेप और अन्य आपत्तिजनक सामग्री लाने को कहा। संगठन का दावा है कि उन्होंने राज्य में दंगे भड़काए, उन्होंने एक व्हिसलब्लोअर द्वारा "लीक" की गई फोन रिकॉर्डिंग का हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया है कि वह लोगों को घुसपैठ करने और हथियारों को लूटने में मदद कर रहा था, जो कथित तौर पर अशांति को बढ़ावा दे रहे थे। अदालत में सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आगे न बढ़ने का आग्रह किया, यह दावा करते हुए कि यह मामला मणिपुर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। मेहता ने भूषण के सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि मणिपुर को शांति की जरूरत है, एक ऐसी शांति जो "बड़ी कीमत" पर आई है और इसलिए जनजातियों से दोस्ती करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा काफी प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। एक समय पर, मेहता ने चेतावनी दी कि अदालत इस मुद्दे में शामिल होकर "हाथी दांत के टॉवर में बैठने" का जोखिम उठा रही है। पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि मणिपुर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का काम है।

भूषण ने कहा कि वह मुखबिर की पहचान उजागर नहीं कर सकते क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, लेकिन न्यायालय ने उनसे गोपनीय जांच के लिए सबूतों को सीलबंद लिफाफे में भेजने को कहा।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि सशस्त्र उग्रवादियों ने मणिपुर के हिंसाग्रस्त जिरीबाम जिले के एक आदिवासी गांव में कम से कम छह घरों में आग लगा दी और निवासियों पर हमला किया। यह जिला एक घातक जातीय संघर्ष से जूझ रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम को जैरोन हमार गांव में हुई, जब उग्रवादियों ने घरों में आग लगा दी।

हमले के दौरान कई ग्रामीण भागने में सफल रहे और पास के जंगलों में छिप गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि आगजनी में कम से कम छह घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। जांच चल रही है।

कुकी-जो संगठनों ने दावा किया है कि हमले के दौरान गांव में रहने वाली एक महिला की मौत हो गई। हालांकि, जिला पुलिस ने उसकी मौत की पुष्टि नहीं की है।

गौरतलब है कि मणिपुर में करीब एक साल से खूनी जातीय संघर्ष चल रहा है और 200 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की ख़बर है।

3 मई को हिंसा भड़क उठी जब पहाड़ी जिलों में योजनाबद्ध 'आदिवासी एकजुटता मार्च' को मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध के रूप में देखा गया।